काठमाडौँ । प्रहरी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका डिआइजी नवराज सिलवालको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सिलवालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन भन्दै हालेको रिट सर्वोच्च अदालतको वृहद् पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रकाश अर्याललाई आइजी बनाउन सरकारले गरेको निर्णय सदर भएको छ । अदालतले अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको र यो रिटमा अर्को आदेश जरुरी नदेखिएको भनेको छ । यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्याल नै नवराज सिलवालभन्दा अघि देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । यसअघिको फैसलामा भने सिलवाल अघि रहेको उल्लेख थियो ।
यो फैसलामा अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर ५४.२ छ, भने सिलवालको ५२.४ मात्र छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक र कानुनका जानकारहरु प्रहरी प्रमुख बनाउँदा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासमा पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी थिए ।
जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन भन्दै सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै गएको चैत ८ गते सर्वोच्चले कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन र वरिष्ठतामा डिआइजी नवराज सिलवाल अघि रहेको भन्दै पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले चैत २८ गते प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
यो नियुक्तिविरुद्ध सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । यही मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सिलवाल एआएजी बढुवा हुन पाएनन् ।
