काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७४’ पारित गरेको छ  ।

व्यवस्थापिका संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त भएका व्यक्तिलाई ‘पूर्वपदाधिकारी’ भनिएको छ ।

यो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट  दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट तीन लाख घर मर्मतसम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था राखिएको छ ।

संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन् । सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा  ति व्यक्तिले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, अब पछिल्लो संविधानसभाका सदस्यहरुले पहिचान जनाउने सभासदको लोगोसहित संघीय संसदका सदस्य सरहको मर्यादा पाउने छन् ।

आर्थिक भार नथपिने गरी बरियताक्रम मिलाइएको उपसमिति संयोजक जीवनबहादुर शाही बताए । पूर्व सांसदले पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने छैनन् । संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको सुविधा भने पाउने भएका छन् ।

सांसद शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन अब राज्य व्यवस्था समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडा दिने शब्द राख्नु अपमान हो

राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पूर्वपदाधिकारीलाई घरभाडा भन्ने शब्द राख्नु अपमान भएको बताइएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको पहिलो नम्बरमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले

घरमाडाकै कारण विगतमा पूर्वराष्ट्रपतिको विचल्ली भएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रतिक हो । अन्य प्रधामन्त्री मन्त्री फेरिरहे जस्तो हुने होइन । सम्मानित पदलाई घरभाडा भन्ने शब्द राख्नु अपानजनक हो ।’ विगतमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई घर, जग्गा भएका व्यक्तिले उठ्न भनेर बारम्बार भनेका अबरहरु हामीले सुनेकै हो ।

भोलि पनि घरभाडा निकासिमा ढिलाई होला । भोलि फेरि भाडाको घरमा झमेला होला, उनले भने, ‘त्यो त राम्रो सुनिदैन । घर बहाल वर्षैपिच्चे बढिरहेको हुन्छ । तर, भोलि कुन दलको सरकार हुन्छ । भाडा बढाएर भुक्तानि दिन सहजै स्वीकार गर्छ या गर्दैन त्यो ग्यारेन्टी पनि भएन ।’ के वर्षैपिच्छे बढेको भाडा दिन्छ त सरकारले ?

पूर्वराष्ट्रपतिलाई के गर्दा चैँ सम्मान हुन्छ त ? जवाफमा उनले भने, ‘राज्यले आवास भनेर आवास नै उपलब्ध गराउने हो । भाडाको विषयले भोलि आउने घटनाक्रम पूर्वविष्टको मात्रै अपमान होइन राज्य व्यवस्थाको बेइज्जती हुन्छ ।’ भोलिका दिनमा झन्झट र मतभिन्नताको सिकार पूर्व विशिष्टलाई बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष अर्यालले पूर्व सांसदहरुलाई सम्मान दिने कुरा स्वभाविक भएपनि भोलि त्यसैका नाममा अन्य सेवा सुविधान दिनेकुरा उपुक्त नहुने बताएका छन् । भोलि प्रदेश र स्थानीय तहमा वरियताक्रमको विवादहरु आउनेमा समेत सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।