२ नम्बर प्रदेशको सन्देश : ‘अबका निर्वाचनमा बहुमत कसैको नपुग्ने’

जमिनदारी राजनीति झुुठो सावित, जातीय र खुद्रे दलको राजनीति रहेन

प्रकाशित मिति : २०७४ असोज ७ शनिबार

काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । जानकारहरुले पनि यो निर्वाचनले संविधानको स्वीकारोक्ति लिएको र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् ।

मधेश मामिलाका जानकार राजेश अहिराजले यो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिएको र संविधानको शतप्रतिशत स्वीकारोक्ति लिएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको जनमतले सरकारले मधेसको मुद्दाको स्वीकारोक्ति लिएको र मधेसले पनि सरकारले ल्याएको चुनावलाई स्वीकारेको देखियो ।’

यस्तै, यो जनमतले केन्द्रमा बसेर यो मेरो पकड क्षेत्र, त्यो मेरो पकड क्षेत्र भन्ने जमिनदारी राजनीतिलाई झुुठो सावित गरेको पनि उनले बताएका छन् ।

मधेसका मतदाताले सबैलाई बाँडेर मत दिएको बताउँदै अहिराजले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने, मधेस सबैको साझा हो ।’
अर्कोतिर, वैशाखमै एकै पटक चुनाव गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने गुनासोलाई पनि यो निर्वाचनले बाहिरसम्म ल्याएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘मधेसले तीन चरणमा चुनाव चाहेको थिएन । एकै चरण गरेको भए पनि हामी चुनावका लागि तयार थियौँ भन्ने देखाएको छ ।’ अनि संविधान संशोधन विधेयक वारपार भएको थिएन, कसरी सम्भव थियो एकै पटक निर्वाचन ? जवाफमा उनले भने, ‘संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनको कुनै नाता थिएन । यी फरक–फरक राजनीतिक क्रियाकलाप हुन् । नाता छैन ।’ त्यो सरकार र निर्वाचन आयोगले गराउन सक्ने अवस्था थियो ।

तीन चरणमा चुनाव गर्दा अहिले त्यहीँका स्थानीय स्थानीय सरकार गठनमा ढिलाई भएको र विकास निर्माण र बजेट तर्जुमामा पछि परेको महसुस गरिरहेका छन्, उनले थपे, ‘एकै पटक भएको भए, बजेट तर्जुमा र विकासको काम गर्न समय मनग्य हुने थियो । अब उहाँहरुलाई समय थोरै हुन्छ ।’ पहिले चुनाव भएका स्थानीय तहबराबर उहाँहरुले काम गर्न सक्नु हुन्न ।’

मधेस मामिलाकै अर्का जानकार सुमित शर्माले मधेसले अब विकास चाहेको र जातीयता र क्षेत्रीयता भन्दा माथि उठ्न खोजेको देखिन्छ, भनेका छन् । उनले अब खुद्रे राजनीति नागरिकले चाहेका छैनन् भन्ने चित्र प्रष्ट भएको बताएका छन् ।  

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा कसैको बहुमत आउँदैन
स्थानीय तहको निर्वाचनले फेरि पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रष्ट बहुमत नआउने संकेत गरेको छ । अहिराजले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको नतिजाले देखाइसकेको छ । अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा पनि कसैको बहुमत आउँदैन ।’ कारण ? जवाफमा उनले भने, ‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण पनि बहुमत आउँदैन । तर, थे्रसहोल्डले ठूला दललाई फाइदा हुन्छ ।’ फेरि पनि मिश्रित परिणाम आउने बताउँदै उनले, ‘जातीय, क्षेत्रीय र खुद्रे दलहरुको भविष्य रहेन’, भनेका छन् ।

बहुमत आउनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी, समानुपातिक प्रणाली हटाउने वा व्यक्तिले उम्मेदवारी नदिने र दलले मात्रै चुनाव लड्ने विकल्प अघि सारिए मात्रै सम्भव हुने उनको भनाई छ ।

१० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेको भए जम्मा ३ दल हुनेथिए, उनले भने, ‘फेरि पनि किचलो रहिरहन्छ ।’ यद्यपि,  उनले स्थानीय तहको निर्वाचनले अब संविधान कार्यान्वयनका अमुख केही व्यवधानहरु हटाएको बताएका छन् ।

नयाँ