काठमाडौं। सरकारले चिकित्सकहरुलाई कडाई गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएसँगै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन्।नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँगको वार्ता विफल भएको जनाएको छ। संघले सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन माग गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकासँग कुरा नमिलेको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग कुरा मिलेन। हामीले उठाएको विषय नटुंगिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’ केही दिन हेर्छौँ। यदी दशैँ अघि माग सम्बोधन नभए । दशैँपछि आकस्मिक सेवा समेत बन्द गरिदिन्छौँ।

चिकित्सकहरुको आन्दोलनले अहिले काठमाडौं उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा आकस्मिक बोहकको स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ। यसको मार विरामीले खेपिरहेका छन्।

सरकार र मानवअधिकार आयोगले अत्यावश्यकीय सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न भन्दै आग्रह गरेका छन्। यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकको मौलिक हककै हनन र आवश्यक सेवा ऐन विरुद्ध आन्दोलन नगर्न अनुरोध गरेको छ।

तपाईहरुले सरकारलाई दबाब दिन खोजेको कि, विरामीलाई दुःख लिन खोजेको ? जवाफमा डा. श्रेष्ठले भने, ‘हामीले उठाएको कुरा बुझेनन्। बंग्याएर बुझियो। हामीले चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिराउने भन्दा पनि पहिले अस्पतालमा तोडफोड गर्नेहरुलाई कडा कारबाही हुने कानुन बन्नु पर्दछ र स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमण बन्द हुनु पर्दछ भनेका छौँ।’

चिकित्सकहरुलाई पनि गल्ति गरेका खण्डमा कडा कारबाही हुने कानुन् आओस्, उनले भने,‘चिकित्सकलाई माफि दिनु पर्दछ भनेकै छैनौँ। कानुन सबैका लागि हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नहुने अवस्था आएर आन्दोलन गर्नु परेको हो।’

यो आन्दोलनले गरेको क्षतिको जिम्मेवार को हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘यो राज्यले सोच्नु पर्ने विषय हो। विना छलफल विना तयारी जुनसुकै निर्णय गर्न पाइदैन। कानुन कुनै पेशा वा समूहलाई लक्षित गरेर ल्याइनु भएन। राजनीति प्रेरित भएर निर्णय गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो।’

आवश्यक सेवा ऐन २०१४ ले अत्यावश्यकीय सेवाहरुमा बन्द हड्ताल निषेध गरेको छ। निषेधभित्र रहेका ति विभिन्न समूहको १२औँ नम्बरमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण तथा विक्रि वितरण सम्बन्धि सेवा समेत समावेश छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योती बानियाँले अस्पतालका सेवा ठप्प पार्नु आवश्यक सेवा ऐन मात्र नभई सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशविरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘आन्दोलन गर्न पाइँदैन। ऐन र सर्वोच्चको परमादेशले त्यसो गरेको भेटिए एक वर्षसम्म कैद हुने भनेको छ। यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्यको हकको हनन र मानवअधिकारको हनन हुन्छ। कुनै पनि कोणबाट अत्यावश्यकीय सेवामा  बन्द, हड्ताल गर्न पाइँदैन।’

चिकित्सक संघको आन्दोलन र गतिविधिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६८ मा अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल निषेध गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सरकारले अस्पतालमा चिकित्सकको लापर्वाहीले मृत्यु हुनेको संख्या बढेको गुनासो बढेको भन्दै चिकित्सकको लापर्वाहीले व्यक्तिको मृत्यु, घाइते अथवा अङ्ग–भङ्ग भए चिकित्सक स्वयंले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको निर्णय सुनाएको थियो। सरकारको निर्णयलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्।