पिछडीएको क्षेत्र निर्धारणको मापदण्ड र आधारबारे स्पष्ट गर्न केन्द्रीय सदस्य बडूको माग
प्रकाशित २०७४ असोज २८ शनिबार
426
Shares
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रदेश सभाको चुनावी प्रयोजनका लागि हालै सार्वजनिक गरेको ‘पिछडिएको क्षेत्र’ निर्धारण प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य बडूले विज्ञप्ति जारी गर्दै पिछडीएको क्षेत्र निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड, आधार र सुचकांकबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । पिछडीएको क्षेत्रमा समावेश गरिएका स्थानिय तहको विवरण हेर्दा सम्बन्धित निकायबाट कुनै स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको नपाइएको उहाँले आरोप लगाए ।
“दार्चुलालगायत देशका कतिपय जिल्लाका दुर्गम भेगका स्थानिय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन,” दार्चुलाका पूर्व सांसद समेत रहनुभएका नेता बडूले भने, “कतिपय हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका स्थानिय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रमा समावेश गरिनुपर्छ ।”
हचुवाको भरमा निर्धारण गरिएको पिछडीएको क्षेत्र सम्बन्धित निकायले तत्काल सच्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ । प्रदेश नं सातकै दुर्गम र विकट जिल्ला दार्चुलाका नौवटा स्थानिय तहमध्ये कुनै पनि निकायलाई पिछडीएको क्षेत्रभित्र समावेश नगरिएकामा त्यसको घोर विरोध गर्दै तत्काल समावेश गर्न सम्बन्धित निकायसँग नेता बडूले माग गरेका छन् ।
सरकारले प्रदेश नं ७ का ६ जिल्लाका तीन नगरपालिका र १४ गाउँपालिकासहित १७ वटा स्थानिय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । यसमा सात नं प्रदेशकै अति दुर्गम जिल्ला दार्चुलाको कुनै पनि स्थानिय तह समावेश गरिएको छैन । बझाङका ६ स्थानिय तह, अछामका पाँच, बाजुरा र डोटीका दुई÷दुई, बैतडी र कैलालीका एक÷एक वटा स्थानिय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रका रुपमा समावेश गरिएको छ । तर सात नं प्रदेशकै कञ्चनपुर र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानिय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन् ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८० अनुसार निर्वाचन आयोगले बनाएको प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ मा प्रदेश नं ७ का ८८ मध्ये १७ स्थानीय तहलाई पिछडीएको क्षेत्रका सूचीमा सूचिकृत गरिएको हो ।
