अदालतलाई जवाफ दिने बारेमा निर्वाचन आयोग गम्भिर परामर्शमा

प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक १२ आइतबार , ३,२१० पटक हेरिएको

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले  निर्वाचन आयोगलाई मतपत्रको बारेमा सोधेको प्रश्नका बारेमा जवाफ दिन गम्भिर परामर्शमा आयोग गम्भिर परामर्शमा जुटेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरु र उच्च अधिकृतहरु विहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र एउटै रहने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै अन्योल बढेपछि त्यसको जवाफ दिन आयोग परामर्शमा जुटेको हो। 

अदालतको आदेशसँगै मतपत्र छापने कार्य समेत प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र एउटै बनाउन शुरु गरेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई खारेज गरेर अलग अलग बनाउन भनेको अवस्थामा त्यो खेर जाने चिन्तामा आयोग रहेको छ।

अहिले छापिएको मतपत्रलाई नै आधार बनाएर मतदाता शिक्षा लगायतका काम शुरु भएको छ। मतदाता शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम लिएर आयोगका अधिकारीहरु ७५ जिल्लामा अटिनुपर्ने अवस्थामा वढेको अन्यौलले मतदान पछि धकेलिने होकी भन्ने चिन्ता समेत बढेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  

निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य रोकेको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार शुक्रबारदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुनुपर्ने हो । तर आइतवार अदालतको थप आदेश कस्तो आउने हो भन्ने कुरेर आयोग पनि बसेको छ। कथं दुई किसिमका मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्थामा करोडौंको मतपत्र जलाउनुपर्ने अवस्था आउने छ। त्यसो हुन नदिन पनि आयोग एक दुई  दिन कुर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेत राखेर आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले छलफल गरिरहेका छन्। यो छलफलपछि अदालतलाई जवाफ पठाउनर् तयारी आयोगको छ। 

समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सकेर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारी भैरहँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोग नै अन्योलमा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएको छ। 

निर्वाचन आयोगले केही ढिला गरी मतपत्र छापिए पनि समयमै निर्वाचन गर्न सकिने आश्वासन दिएपनि यस बर्ष छिटो गरि आएको जाडोको मौसमले चुनावको मिति केहि दिन पर सर्दा पहिलो चरणमा हुने हिमाली जिल्लाको चुनाव पनि प्रभावित हुन सक्ने भने देखिएको छ।  

सम्बन्धित समाचार

नयाँ