काठमाडौं । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षपोषक पार्टी नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीति नेपाल सुहाउँदो आर्थिक नीति मध्ये एक उत्कृष्ट नीति मानिन्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि काँग्रेस मुलुकको आर्थिक विकासको पाटोमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नतर्फ उद्यत भयो । 

प्रजातन्त्रलाई मलपानी गर्दैगर्दा पञ्चायतले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि त्यही प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि काँग्रेसले तीन दशक गुजार्नुपर्यो । तीन दशकको अथक प्रयासपछि आएको प्रजातन्त्र र त्यसपछि बनेको काँग्रेसको सरकारले मुलुकमा आर्थिक विकासको थालनी गरेको छ । 
 
उत्पादन वृद्धि नभै सरकारको नियन्त्रणमुखी भूमिकाबाट मात्र यो सम्भव हुन सक्दैन भन्ने काँग्रेसको बुझाई थियो । यही विश्वव्यापी अनुभवले देखाएकाले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्राथमिक रूपमा उत्पादन र आयवृद्धिको आधार तैयार पार्नेतर्फ ध्यान दिएको थियो । स्वदेशी र विदेशी लगानीको अभिवृद्धिबाट उद्योगधन्दा, कृषि, बैकिङ्ग, यातायात तथा अन्य सेवाका क्षेत्रहरू र गैर सरकारी संस्था र जनसहभागितासमेतलाई प्रोत्साहन दिई उत्पादन र आय वृद्धि गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो । 

सरकार गठन पश्चात छोटै अवधिमा नयाँ पञ्च वर्षीय योजना जनता समक्ष ल्याई विकाससम्बन्धी नयाँ धारणा र दर्शनलाई स्पष्ट पारी देश विकासको खाका तैयार पारेको थियो । सरकारका सीमित साधनलाई जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र उनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा लगाई उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रमा निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

सोही नीतिअनुरूप नयाँ आर्थिक उद्योग, वाणिज्य, सहकारी, पर्यटन तथा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिहरू घोषणा गरिए । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरूलाई हटाएर नेपाली मुद्रालाई चालु खातामा पूर्ण परिवत्र्य बनाइयो । नियन्त्रणमुखी आर्थिक पद्धतिहरू हटाउने क्रममा कतिपय लाइसेन्स र परमिट व्यवस्थाहरू खारेज गरिए । शीप, जाँगर, पूँजी र हौसला भएका उद्यमीहरूलाई अब आनो क्षमता र उद्यमशीलता प्रदर्शन गर्न र उद्योग व्यवसाय बढाएर उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यमा कुनै बाधा र अड्चन रहेन । 

घाटामा रहेका, पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका र अनुत्पादक रूपमा रहेका कतिपय सरकारी उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा बोलकवोलद्वारा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो । यसले गर्दा रुग्ण उद्योगहरु प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट फस्टाउन थालेका उदाहरणहरु हामीसँग छ । यसरी हस्तान्तरित उद्योगहरूमा त्यसमा काम गर्ने मजदूर र सर्वसाधारण समेतले शेयर खरिद गरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वृद्धि र नयाँ रोजगारी सृजना गर्न लिइएका यी नीतिहरूको फलस्वरूप देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा निकै सुधार आएको छ भन्ने कुरा तथ्याड्ढहरूबाट समेत स्पष्ट हुँदै आएको छ । 

२०४८ साल पछिका तीन वर्षमा नेपाली काँग्रेसले गरेका आर्थिक विकास सम्बन्धी कामहरुका कारण गत तीन वर्षमा सालाखाला वार्षिक वृद्धि दर करिब पाँच प्रतिशत रह्यो । नेपाली काँग्रेसले सरकार २०५१ सालको मध्यावधिक निर्वाचन भन्दा पूर्ववर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाली काँग्रेसको सरकार आउनु अघि २०४७÷४८ मा कुल राजस्व १०७३ करोड रहेकोमा काँग्रेसले सरकार सञ्चालन गरेको त्यो वर्षमा १९५६ करोड पुगेको थियो । आ.ब. २०४७÷४८ मा विकास खर्च १५९७ करोड भएकोमा अब २११४ करोड पुगेको थियो । सोही अवधिमा कुल निकासी ७६० करोडबाट अब १९६० करोड पुगेको थियो ।