arrow

प्रदेशसभाको काम लथालिङ्ग, प्रमुख नियुक्तिमा भागबण्डाको खतरा

logo
प्रकाशित २०७४ कार्तिक २१ मंगलबार

काठमाडौं । प्रदेशको चुनाव मुखैमा आइसक्दा समेत त्यसअघि नै गरिनु पर्ने आश्वयक काम अझै हुन सकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशसभाको बैठक बस्ने स्थान तय नहुनु र प्रदेश र अन्य तहबीच देखिने आर्थिक मुद्दाका कारण प्रदेशमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्छ, अहिलेसम्म तय भएको छैन । प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति भएको छैन, प्रदेश र अन्य तहबीच उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक विवादहरुलाई कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना समेत बाहिर ल्याउन सकिएको छैन ।

स्थानीय स्वशासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशसभाको काम लथालिङ्ग रहेको टिप्पणी गरे । डा. देवकोटाले भने, ‘यी सबै काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको छैन ।’

‘संघीयतासम्बन्धी हामीले जति फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । चुनावपछि संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ । चुनावपछि २५ वटा मन्त्री चुनावपछि बन्छ । कुन कुन मन्त्रालय बन्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हुने ? कर्मचारी कति रहने भन्ने निक्र्योल गर्ने काम बाँकी छ,– उनले भनेका छन् ।
संघीयताको व्यवस्थापनमा हामी जसरी कुद्नुपथ्र्यो, त्यसरी हामी कुद्न सकेका छैनौं । यी सबै काम कर्मचारीबाटै हुने हो ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति ढिलो हुँदा व्यवस्थामा के फरक पर्छ ?
उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुख भनेको प्रदेशको राष्ट्रपति हो । कानुनले प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिकै जस्तो हैसियत दिएको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तै प्रदेशमा प्रमुख राष्ट्रपति हो ।’ प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् आह्वान गर्ने, मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने, सपथग्रहण गर्ने र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा उसले काम गर्ने हो ।

७ वटा प्रदेशमा प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ, उनले अगाडि भने, ‘प्रदेश प्रमुख राजनीतिक भागवण्डामा बाड्ने अथवा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि  राष्ट्रियस्तरमा हाइट बनाएको मान्छे हुनुपर्छ ।’
यो नियुक्ति गर्न ढिलो भइसक्यो । चुनावको माहोल बनिसकेको छ, डा. देवकोटाले भने,  ‘निर्वाचित भएर आइसकेपछि कहाँ बस्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, हामी छलफल गरौंला, तर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलो भइसक्यो । प्रदेश प्रमुख बस्ने ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आइहाल्छन् । तर, सरकारले जे जसरी गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।’

प्रदेशको बैठक कहाँ बस्छ भन्ने कुरा कत्तिको महत्वपूर्ण हो ?
डा. देवकोटाले ‘अस्थायी केन्द्र कहाँ तोक्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ, पहिलो नेपाल सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्नुपर्छ । तर यो विषय जटिल हुनसक्छ । हरेक कुराको पछाडि सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन् ।

केन्द्र तोक्दा विवाद हुन्छ, त्यसका लागि राजनीतिक दल बसेर छलफल गरेर टुग्याउनुपर्छ । केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रादेशिक सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ