संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमा छलफल सुरु

सांसदहरुले तराई मधेसको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोगको जरुरी रहेकोमा जोड दिए

प्रकाशित मिति : २०७२ माघ ७ बिहिबार
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ मा बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएपछि संशोधनमाथिको बहस प्रारम्भ भएको हो । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधान जारी भएको छोटो समयमै संशोधन हुनु राम्रो नभएपनि तराई मधेसको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोगको जरुरी रहेकोमा जोड दिए । छलफलमा भाग लिदै सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई ध्यान दिन आग्रह गरे । 

मधेस केन्द्रित दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूहरुले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव सन्तुलित र जायज रहेको दावी गरे । संशोधन प्रस्तावमा उनीसहित दश सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राज्यको हरेक तह र तप्कामा पछाडि पारिएका वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि संशोधन प्रस्तावहरुमा समेटिएका विषयलाई समावेश गर्नुपर्नेमा सांसद् ओङदी शेर्पाले जोड दिए । 

आदिवासी, जनजाती, महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्न संशोधन प्रक्रियामा लचिलो हुनुपर्ने कमला दोङको भनाइ थियो ।  विमलेन्द्र निधिले संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानको सहज कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती भएको भन्दै उनले तराई मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि आफूहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव नै जायज र तथ्यसङ्गत रहेको दावी गरेका थिए ।

निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र नै लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने आधार रहेको भन्दै उनले हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न जनसङ्ख्यालाई नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उहाँले तराई मधेसमा ८३ निर्वाचन क्षेत्र र पहाड तथा हिमालमा ८२ निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो भने तराई मधेसको समस्या समाधान हुने र सबैको माग पनि सम्बोधन हुने जिकिर गरे । 

यस्तै, अर्का संशोधनकर्ता डा प्रकाशशरण महतको तर्फबाट कमलप्रसाद पङ्गेनीले हिमाल, पहाड, तराई जुनसुकै स्थानमा बस्ने भएपनि नेपाली नेपाली नै भएकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सबै दल र पक्षको दायित्व भएको बताए । 

दलजित विके श्रीपालीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका हिमाली क्षेत्रका १४ जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी हुनुपर्ने धारणा राखे ।  छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, फरमुल्लाह मन्सुर, जयदेव जोशी, रामनारायण बिडारी, योगेन्द्र चौधरी, छमबहादुर गुरुङ, रुपा महर्जन, रोमी गौचन थकाली, ओङ्दी शेर्पा, तुलसा राना, प्रतिक्षा तिवारी मुखियालगायत थिए ।। संविधान संशोधन माथिको छलफल जारी रहनेछ । 
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ८ गते बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ । 
नयाँ