काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ छोटो तथा लामो दूरीका बसहरु भन्दा पनि धेरै व्यापारिक सामग्रीहरुको थुप्रो देख्नसक्नुहुन्छ । कतै लत्ता कपडा, कतै जुत्ताका थुप्राहरु त त्योबाट बाँकी रहेको ठाउँमा फलफूल र नाङ्ला व्यापारीहरु । तपाईलाई त्यो बसपार्कमा एकैक्षणपनि बस्नुनपरेहुन्थ्यो जस्तो लाग्ला त्यहाँको फोहोर र अस्तव्यस्त व्यापारीहरुको व्यापार शैलीले । तपाईले त्यहाँ देख्नुभएका अधिकांश व्यापारीहरु कोसँग अनुमति लिएर बसेका छन् भन्ने उनीहरुलाई देख्ने धेरैलाई थाहा नहोला । उनीहरुले पक्कैपनि भाडा तिरेरै बसेका त होलान् नि भन्ने सोच्नुभएको छ भने त्यो आधा सत्य र आधा मिथ्या पनि हुन्छ । 

तपाईले त्यहाँ पुग्दा देखेका लगभग अधिकांश व्यवसायीहरु पैसा तिरेर पनि अबैध व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरु हुन् । यो व्यापार गरेबापत काठमाडौं महानगरपालिकालाई पैसा आउँदैन तर, व्यापारीहरुले पैसा तिरिरहेका हुन्छन् । तर, कसरी ? 

काठमाडौंका यस्ता अबैध व्यवसायहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा बस्न नदिने र फुटपाथ तथा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेको भेटेमा पक्रिनेसम्मको अधिकार काठमाडौंका नगरप्रहरीसँग छ । तर, बसपार्कको यो व्यवसाय किन नगरप्रहरीले देख्दैन त ? कुरा स्पष्ट र बुझ्न सहज हुने खालको छ नगरप्रहरीका प्रमुखहरु नगरप्रहरी महाशाखा प्रमुख विष्णु जोशी र प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार कार्की सहितको मिलेमतोमा यो व्यापार चलिरहेको छ । यी दुई निकाय नै यस्ता निकायहरु हुन् जसले चाहेभने ती व्यवसायीहरुलाई भोलि नै उठाउन सक्छन् । तर, दैनिक आँखाकै अगाडि यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई पनि कारबाही हुँदैन भने यसमा उनीहरुको मिलेमतो छ भनेर भन्न डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 

बसपार्क भित्र काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहमति अनुसार भन्ने हो भने एउटा चमेना गृह, एउटा औषधि पसल र महिला पुरुषको लागि एक एक शौचालय बाहेक अरु सबै कुनैपनि संरचना बनाउन पाउने सहमति गरिएको छैन । त्यहाँ यात्रु प्रतिक्षालयको एउटा डिजाईन दिईएको छ । तर, सो डिजाईन अनुसार यात्रु प्रतिक्षालय पनि बनाईएको छैन । यात्रु प्रतिक्षालय भनेर बनाईएको टहरामा अहिले खुल्लमखुल्ला कपडा पसलहरु सञ्चालनमा ल्याईएको छ । 

केही समय अगाडि सो क्षेत्रको निरीक्षण गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा पनि पुरानो बसपार्कमा गएका थिए । सो निरीक्षणको क्रममा उनले अबैध पसलको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँका ठेकेदारले नगरप्रहरीले त्यहाँको प्रत्येक पसलबाट प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजारको दरमा पैसा असुली गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । तरपनि शर्माको निरीक्षण निरीक्षणमा मात्रै सीमित भयो अरु केही प्रगति हुन सकेन । 

यहाँका प्रत्येक व्यापारीहरुसँग महानगरपालिकाका प्रहरीहरुले मासिक ६ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्नेगरेको एक व्यवसायीले बताए । महानगरपालिकाकै एक कर्मचारीले त्यहाँ बनाईएको टहरा पनि व्यापारीहरुले नै पैसा उठाएर बनाएको र अहिले मासिक शुल्क बुझाउने गरेको बताए । झण्डै ३ दर्जन व्यापारीहरु रहेको बसपार्कमा यसैगरी गैरकानूनी माध्यमबाट ३ लाखसम्म पैसा असुली हुने गरेको छ । त्यहाँ अरु पसलसँगै त्यहाँ साईकलमा फलफुल व्यापार गर्ने ब्यापारीहरुसँग पनि पैसा असुली गर्ने गरिएको छ । यो पैसा महानगरप्रहरी हुँदै प्रशासन विभाग प्रमुखसम्म पुग्नेगरेको अभिव्यक्ति अहिले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु खुल्लमखुल्ला दिने गरेका छन् । 

उता, काठमाडौं महानगरपालिकाको बसपार्क एकाई प्रमुख रोशन दाहालले गत असोज २ गते खुल्ला मञ्ज बसपार्कलाई यथास्थितीमा सञ्चालन गर्दा आय घट्ने भन्दै राजश्व विभागलाई पत्र पनि लेखेको थियो । एकाईले लेखेको पत्रमा खुल्ला मञ्च बसपार्कलाई यथास्थितीमा सञ्चालन गर्दा बस प्रवेश शुल्कको आय घट्ने र अन्य गर्न सक्ने आम्दानी समेत सधैंका लागि असुल गर्न नसकिने भएकोले तत्काल बसपार्क र्ममत गर्न, त्यहाँ बसेका व्यापारीहरुलाई हटाउन तथा बसपार्कलाई सफा राख्न, प्रतिक्षालयमा बस्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्ने वा उनीहरुसँग पनि भाडाा असुल गर्नुपर्ने लगायतका सात बुँदामा आग्रह गरिएको थियो । 

त्यहाँ व्यापारीहरुसँग पैसा लिएर व्यापार सञ्चालन गर्न दिँदा बसपाकैमा जाने यात्रुहरुलाई मर्का पर्ने र त्यहाँको वातावरण नै प्रदूषित हुने भएकोले त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त नदेखेर राजश्व विभागसँगै महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयबाट समेत पटकपटक व्यापारी हटाउन निर्देशन दिईएको भएपनि नगरप्रहरीले ती व्यापारीहरुलाई नहटाउनुले पनि प्रहरीहरुबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ । 

यसरी माथि उल्लेखित पत्रमा महानगरपालिका प्रमुखसँगै, उपप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र प्रशासन विभागलाई पनि बोधार्थ दिईएको छ । सो पत्रका अनुसार अहिले खुल्ला मञ्च स्थित बसपार्कबाट ४१ लाख ५ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ मात्रै असुली भएको उल्लेख छ । यो कानूनी बाटोबाट आएको रकम मात्रै हो । यात्रुहरुलाई समस्यामा पार्नेगरी राखिएका ती पसलहरुबाट उठेको रकम भने अबैधानिक रुपमा प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखसम्म पुग्ने गरेको महानगरपालिका स्रोतको दाबी छ ।