काठमाडौं । भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक व्यक्तित्व र भारतीय अर्थतन्त्रलाई विस्तारै उकालोतिर लैजाने प्रयासले उनलाई २०१७ सालमा आफ्नो देश भित्र भने धेरै प्रतिष्ठित बनायो । उनी आफ्नो देशभित्र जति धेरै प्रसिद्ध र धेरैका प्रिय बने त्यति उनले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँगको व्यवहारमा लोकप्रियता हाँसिल गर्न सकेनन् । 

चीनको चामत्कारिक विकासका अघि भारतको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । चीनको विकाससँगै पछिल्लो समय चीनको आक्रामक व्यवहारका कारण भारतलाई आफ्नै छिमेकीसँगको व्यवहारलाई सुमधुर बनाउनको लागि समेत चुनौती थपिन थालेको छ । द डिप्लोम्याट लेख्छ सुरुवाती समयमा मोदी सरकारले देखाउन खोजेको क्षेत्रीय शान्ति र आर्थिक एकताको विषय उसको बाहिरी हस्तक्षेपको रुपमा मात्रै प्रस्तुत भयो । उसले सोचेको जस्तो भारत आर्थिक एकताको मियो बन्न सकेन । 

पछिल्लो समय नेपालसँगको व्यवहार नरेन्द्र मोदीका लागि महंगो पर्न गयो । आक्रामक रुपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिमा रहेको चीनले नेपालमा आफ्नो प्रवेशको शुभ मुहुर्त हेरिरहेको थियो । २०७२ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेपछि त्यही समयमा चीनले नेपालमा पहिलो प्रभावको पाईलो टेक्यो । त्यसपछि ऊ अनवरत रुपमा नेपालमा प्रभाव जमाउन सफल भएको छ । नेपाली जनताहरु धेरैले उसलाई समर्थन जनाएका छन् भने भारतलाई नेपालमा आएको चीनलाई पुरानै स्थितीमा फर्काउने प्रयासमा लाग्दा चीनले नेपाल छाड्ने त कुरै परको उल्टै बंगलादेशलाई समेत भारतको प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गराईदियो । 

पछिल्लो समय नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय रणनीतिलाई आफ्नो भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक क्षेत्रमा पनि समपुरक उपस्थिती तथा आफ्नो सांस्कृतिक धरोहर अनुकूल विकास गर्दै लैजाने प्रयास गरेको छ । मोदीले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् कि दक्षिण एशियाली भूराजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकेमात्रै भारतले वासिंटन र बेईजिङसँगको रणनीतिक आत्मविश्वासलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने । एशियाली भू राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव पार्न सकेमात्रै मोदीले यी दुई मुलुकसँग बसेर वार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

छिमेकी पहिले भन्ने रणनीति पनि आफ्नो सरकारको कूटनीति सफल बनाउने मोदीको एउटा नयाँ सूत्र हो । मोदी सरकारको यो रणनीति हुँदा हुँदै पनि भारतकै छिमेकीहरु भने सबै चीनतिर ढल्किन पुगिसकेका छन् । भारतले गर्ने सानो र ठूलोबीचको विभेदसँगै चीनले सानालाई झनै महत्वदिने रणनीति ल्याउँदा मोदी सरकारको रणनीति असफल भएको हो । 

नेपालमा मोदीको पर्न नसकेको प्रभाव 

मोदीलाई दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागि सहज ३ मुलुकको नाम लिँदा पहिलोमा भुटान, दोस्रोमा नेपाल र तेस्रोमा बंगलादेश हो । अहिलेसम्मको स्थितीमा मोदीको प्रभावक्षेत्रबाट भुटान बाहेकका सबै मुलुकहरु बाहिरी सकेका छन् । भुटानमा पनि केही प्राविधिक समस्या थिएन भने त्यो पनि भारतको चंगुलमा नै बसिनरहन पनि सक्थ्यो होला । 

नेपालमाथिको नाकाबन्दी गर्ने मोदी सरकारले त्यही बेलाको ठूलो भूलका कारण अहिले नेपाललाई आफ्नो चंगुलबाट उम्काईदियो । मोदीको नाकाबन्दीकोे ठूलो फाईदा अहिलेको चुनावमा नेकपा र केपी ओलीले महसुस गरिरहेका छन् । मोदीको नाकाबन्दी शैलीलाई दक्षिण एशियाका बंगलादेश र श्रीलंकाले पनि बुझेर चीनसँग समेत सम्झौताको लागि हात फैलाए । 

नेपाललाई सम्हाल्न खोज्दैगर्दा भारत सरकारले वंगलादेशलाई उम्काउन पुग्यो । नेपालमा २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव भयो । त्यसमा चीनसँग पारबाहन सम्झौता गरेर चीनसँग नजिक देखिएका केपी ओलीको नेकपा एमालेले धेरै ठाउँमा चुनाव जित्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन समेत भईसकेपछि भारतको प्रभाव स्पष्टसँग हटेर चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुन सुरु भईसकेको छ । 

यसरी छिमेकी पहिले भन्ने मोदीको रणनीति नारामा र व्यवहारमा केही फरक हुँदा त्यो रणनीति सफल हुन नसकेको देखिएको छ । आफ्ना छिमेकीहरुलाई हातमा लिएर दक्षिण एशियाको नेतृत्वदायी भूमिका गर्नसकेको भए विश्व जगतमा भारतले राम्रै स्थान पाउनेमा कुनै शंका नभएपनि आफ्नो कार्यकालको एक वर्षदेखि नै छिमेकी चिढ्याउँदै आएका मोदीको रणनीति २०१७ सालमा पनि सफल हुन सकेन ।  २०१७ मा नै चीनको वानबेल्ट वान रोड परियोजनामा नेपालको हस्ताक्षर, बाम गठबन्धनको बहुमत लगायतका घटनाहरुले रणनीतिक रुपमा नेपालमा भारत हारिसकेको देखिन्छ । नेपाल जस्तै बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि भारत हारेसँगै दक्षिण एशियाली भू राजनीतिमा मोदीको रणनीतिक प्रयास पूर्णतया असफल भयो भन्न डराईरहनु नपर्ला ।