काठमाडौं । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको खाक्रो नारा भजिँदै आएको भएपनि राज्य संयन्त्रले नै यसलाई निमोठ्न लगाएको आभास समयसमयमा हुने गरेको छ । भारतमा बेला बेलामा पत्रकार माथि आक्रमण र दूव्र्यवहार हुने गरेको छ । तर, न्यायालय प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यति स्पष्ट छ भन्ने कुरा उसको फैसलाले पनि पुष्टि गरेको छ । 

गत पौष १८ गते उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पत्रिकासँग सूचनाको माग्न प्रहरीलाई बाटो खुल्ला रहेको फैसला सुनायो । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले सुनुवाईपछि सूचनाको स्रोत माग्न पाउने बाटो खुल्ला गरिदिएको हो । दुवैपक्षसँगको छलफलपछि अदालतले अनलाइनपत्रिकाहरुले प्रहरी कारबाही रोक्न गरेको अपिलमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको समाचार द वायरमा उल्लेख छ ।

त्यसैको ठीक विपरित हुने गरी भारतको उच्च अदालतले भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा रहेको उच्चतम न्यायालयले प्रेसलाई बोल्ले तथा समाचार संकलन तथा सम्पादन निर्वाध रुपमा गर्न स्वतन्त्र रहेको भन्दै केही गलत रिपोर्टिंग हुँदैमा मीडियालाई मानहानी मुद्दामा पक्रिन नमिल्ने बताएको छ । 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीस एएम खानविलकर तथा न्यायाधीस धनन्जय वाई, चंद्रचूड को तीन सदस्यीय संयुक्त इजलासले एक पत्रकार तथा मिडिया हाउस विरुद्धको मानहानीको विषयमा पटना उच्च न्यायालयको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई तथा नेटवर्क १८ का संस्थापक तथा पूर्व प्रबन्ध निर्देशक राघव बहलको विरुद्ध बिहारका पूर्व मन्त्री परवीन अमानुल्लाहकी छोरी रहमत फ़ातिमा अमानुल्लाहले मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

इजलासले भनेको छ, ‘लोकतन्त्रमा, निवेदकले पनि सहन सिक्नु पर्छ । कसैको घोटालाको रिपोर्टिङ गर्ने सम्बन्धमा केही गल्ती पनि हुन सक्छ । तर, हामी प्रेसलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन दिनुपर्छ । केही गल्ती हुन सक्छ तर, यस विषयमा हामीले पत्रकारलाई मानहानीको मुद्दामा घेर्नु हुन्न ।’

न्यायालयले मानहानिको बारेमा दन्डात्मक क़ानूनलाई सही ठहराउने सम्बन्धमा आफ्नो पहिलेको फैसलालाई सदर गर्दै यो प्रावधान संबैधानिक नै भएपनि रिपोर्टिङको सवालमा भएको पत्रकारको गल्तीलार्इ मानहानीको रुपमा लिन नहुने बताएको छ ।