नयाँ दिल्ली । भारतीय कंग्रेस (कंग्रेस–आई) का अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मात्र गरेको नभै उनी नै भ्रष्टाचारी बनेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै गान्धीले भने,“ तपाईहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले कर्नाटकमा कसरी विधायकहरूलाई किनबेच गर्न अधिकार दिइरहनुभएको छ ।” गान्धीले थपे, “प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको भन्नुहुन्छ तर यो पूर्णतया झूट हो । उहाँ भ्रष्टाचारी हो ।”
उनले भने यो भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई पाठ भएको छ कि प्रधानमन्त्री मोदी र पार्टी प्रमुख अमित शाहभन्दा भारतीय समाज, जनता र व्यवस्था ठूला हुन् ।
गान्धीले भने, “प्रधानमन्त्री मोदी र हत्याको आरोप लागेका शाहसहित विजेपीलाई मुलुकले देखाइदिइसकेको छ कि उहाँहरूको पैसाको थैलीभन्दा भारतीय संघसंस्था ठूला हुन् ।” नेता गान्धीले भारतीय प्रतिपक्षी दलहरूलाई एकआपसमा एकता गरी विजेपीलाई हराएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
नेता गान्धीले भने, “मलाई गर्व लागेको छ विपक्षी दलहरू एक भएर विजेपीलाई हराएका छन् । हामीले यसलाई जारी राख्ने छौँ । भारतमा जनताको इच्छा नै सर्वोच्च रहेको छ । म कर्नाटकका जनता, हाम्रो दल र जनता दलका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलार्ई कर्नाटकको निर्वाचनमा देखाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐक्यवद्धताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।”
भाजपा र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक दल आरएसएसप्रति लक्षित गर्दै कंग्रेस–आईका अध्यक्षले भने, “ मलाई लाग्छ भाजपा र आरएसएसले पाठ सिक्नुपर्छ कि भारतीय समाज, जनता चाहना र व्यवस्थालाई यो देशमा अनादर गर्न सम्भव छैन ।”
भाजपाका विधायक तथा सभामुख राष्ट्रिय गानभन्दा पहिले किन सदन छोडेर बाहिर गए यसले प्रश्न खडा गरेको गान्धीले उक्त अवसरमा बताए ।
“तपाईलाई थाहा पाउनुभयो कर्नाटकमा सम्पूर्ण प्रयासका बाबजुद पनि भाजपाका विधायक र सभामुख राष्ट्रिय गान पहिले नै निस्किए । आज हामी यसैका विरुद्ध लडिरहेका छौँ ।”
कर्नाटकमा राज्य सरकारका गभर्नर भाजुभाई आर भालाले कंग्रेस र जनता दलको गठबनधनमा बहुमत विधायक रहँदारहँदै पनि भाजपालाई सरकार गठनका लागि बोलाएपछि राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । भालाले येद्युरप्पा सरकारलाई बहुमत पुष्टि गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो ।
त्यसपछि कंग्रेसले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराए । तत्पश्चात उक्त मुद्दामा विरलै मानिने मध्यरातमा तीन न्यायाधीश ए के सिक्री, एस ए वोब्दे र अशोक भुषणको बेन्चले सुनुवाई गरी येद्युरप्पालाई मुख्य मन्त्रीका रूपमा सपथ नखान तत्कालका लागि निर्देशन गरिएको थियो ।
यसले बिहीबार हुने भनिएको सपथ ग्रहण पछि सरेको थियो ।
