काठमाडौं । बाल श्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस काममा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेफडे नाराका साथ मनाइँदैछ । हरेक वर्ष जुन १२ तारिखमा विश्वभर मनाइदै आएको बालश्रमविरुद्ध दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । 

बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गरिने कार्यविरुद्ध बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाईएको हो ।
बालश्रम उन्मुलन गर्ने र युवा श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण बनाउने अभियानको थालनी स्वरुप यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।

बालश्रम विरुद्धआईएलओ महासन्धि १८२ र श्रममा प्रवेश गर्ने न्युनतम उमेर सम्बन्धि महासन्धि १३८ कार्यान्वयनको सन्दर्भ पारेर सन् २००२ देखि १२ जुनलाई विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रम हो भने नेपाल उच्च बालश्रम दर भएको देश हो । नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको रक्षा गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ ले १६ वर्ष मुनिका प्रत्येक लाई बालबालिका भनेर परिभाषित गर्दै उनीहरुलाई श्रमिक बनाउन बर्जित गरेको छ । 

सन् २०३० सम्ममा सबै कामदारका लागि सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण उपलब्ध  गराउने र सन २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन गर्ने दिगो बिकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको छ । संसारभर १५ देखि २४ वर्ष उमेर समुहका ५४ करोड १० लाख कामदार रहेको अन्तराष्टिय श्रम संगठन आइएलओको तथ्यांकले जनाएको छ ।

यसैगरी आइएलओकै तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका १६ लाख भन्दा बढी बालश्रमिक रहेका छन् । त्यसमध्ये ६ लाख भन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त व्यवसायमा आवद्ध छन् । यी मध्ये पनि धेरैजसो कृषि पेशामा, गलैचा कारखाना, होटल, इट्टा भट्टा, भारी बोक्ने लगायतका विभिन्न ८६ वटा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लागिरहेको कन्र्सन नेपालले जनाएको छ । 

बिसौँ शताब्दीको सुरुवातमा अमेरिकामा घेरलु प्रयोजनमा बालश्रमको प्रयोग भएको थियो । अमेरिका र विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुमा सन् १९४० भन्दा पहिले ५ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई काम लगाईन्थ्यो ।

कृषि पेसामा, कलकारखानामा, कोईला खानीमा र घरायसी कामकाजमा उनीहरु काम गर्थे । केहीले बाह्र घन्टा भन्दा पनि बढी काम गर्थे । आयस्रोत बढ्नाले, विद्यालय बढी मात्रामा खुल्नाले र बालश्रम विपरित कानुनहरु बन्नाले बालश्रम केही क्रममा घट्न पनि पुग्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा भने गरिबी र विद्यालयको वातावरण कमीका कारण बालश्रमको समस्या अझै छ ।

नेपालमा बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट करोडौ रुपैया खर्च भएपनि उल्लेख्य रुपमा सुधार भने हुन सकेको छैन । नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको  प्रतिबद्धता पूरा गर्न र संबिधानमा उल्लेख  गरिएका बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले बालबालिका अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

बालबालिकाको अवस्था सुधारका लागि शिक्षाको स्तरमा सुधारसँगै आर्थिक रुपमा समृद्धि हासिल हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।