बझाङ। स्थानीय निकाय हुदा देखी हालसम्म कार्यरत स्थानीय तहका सामाजिक परिचालकले आफ्नो जागिर निरन्तरताका लागी माग गरेका छन् । नौ बर्ष देखि जिवन निर्बाह भत्ताका रुपमा  न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका उनिहरुले सरकारले सामाजिक परिचालकहरुका लागी कुनै पनि निती तथा बजेटमा समाबेस नगरेको भन्दै जागिर निरन्तरताका लागी ठाँउ ठाँउमा धाउदै आई रहेका हुन् ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकाय तथा स्थानीय तह हुदा धेरै तालिम तथा कार्यालय , फिल्डको अनुभव समेत  लिई सकेका उनिहरुले सरकारले सार्बजनिक गरेको निती तथा कार्यक्रम र वजेटमा समेत सामाजिक परिचालनका बिषयमा कुनै कुरा उठान नभएको भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरु सेवा निरन्तरता नहुने चिन्तामा छन् । सामाजिक परिचालन कर्मचारी संघ समेत बनाई ट्रेड युनियनका समेत बनाएका उनिहरुले आफ्नो जागिर निरन्तरता हुनु पर्ने माग केन्द्रिय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको भएपनि उनिहरुको माग भने हालसम्म कुनै पनि निकायबाट सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।

जिवनको श्रृजशिल उमेरमा जिवन निर्बाह भत्ता खाएर भएपनि पछि आउने भबिष्यको आसा गरेर बसियो सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघका जिल्ला अध्यक्ष गोबिन्द्र सार्कीले भने अहिले आएर सरकारले नै अलपत्र पार्न खेजेकोले सबै तहमा समन्वय गरि सेवालाई निरन्तरता दिन माग गरिरहेका छौ । सार्कीले जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक खड्क खड्कालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउदै बिगतमा जनप्रतिनिधी नहुदाको अबस्थामा सामाजिक परिचालकहरुले गरेको कामको ब्यवास्ता भएकाले करार निरन्तरताका लागी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरि दिन आग्रह गरे।
 
नौ बर्ष देखि स्थानीय निकाय हुदा पछि राम्रो होला र सरकारले सेवा सुबिधा पनि थपी देलानी भनेर मासिक ७ हजारमा काम गर्दै आयौ अहिले आएर जागिर निरन्तरताका लागी स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार र केन्दिय सरकारले समेत आनाकानी गरि रहेको थलारा गाँउपालिका नौ की समाजिक परिचालक पार्भत महतले भन्नु भयो यो जागिर गएपछि यसै जागिरको भरमा आश्रीत मेरो परिवारको समेत बिचल्लि हुन्छ ।

 लामो समयसम्म स्थानीय तहको कार्यालय ब्याबस्थापन ,असल शासन , र रुपान्तरणको कार्यमा महत्व पूर्ण भुमिका निर्बाह गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुको जागिर यसरी खोखिदा धेरै परिवारको बिचल्ली समेत हुने अबस्था सिर्जना हुने अबस्था आउन सक्छ पत्रकार जगत खड्काले भने सरकारले रोजगारी  सिर्जनाका ठूला ठूला भाषण गर्ने गरेको भएपनि भएको जागिर लाई समेत यसरी हटाउन खोज्नु होइन । समाजिक परिचालकहरुले करार निरन्तरता हुनु पर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय तहमा एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरि निसर्त रुपमा कमृचारी समायोजन प्रक्रियामा समाबेस गरि स्थायी गरियोस भन्ने माग गरेका छन् ।
   
सरकार  जनप्रतिनिधीहरुको रिक्तताको अबस्थामा रुपान्तरणिय समाजिक परिचालनका माध्याम बाट वडा नागरिक मञ्च , नागरिक सचेतना केन्द्र तथा गाँउ बिकास समितीको कार्यालयको काममा समेत सहयोग गर्दै आई रहेका थिए । मुलुक पुर्नरसंरचनामा गएसंगै जिल्लामा कार्यरत समाजिक परिचालकहरु लाई समेत निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै गएको पौस १४ गते देश भरिका चार हजार छ सय चौसठ्ठी समाजिक परिचालकहरु लाई सामुहिक अबकाश गरेको थियो सामाजिकहरुले राजधानीमा ३५ दिन आन्दोलन गरेपछि चैत्र १६ गते देखि असार मसान्त सम्म सेवालाई निरन्तरता दिने  र त्यस पछि केन्द्रिय स्थरबाट आर्थिक दायित्व नरहने गरेर आबस्यकता महसुस गरेको खण्डमा स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने गरि परिपत्र पठाएको थियो । सामाजिक परिचालकहरुको जागिर असार मसान्त सम्म मात्र भएकाले अब उनिहरुले सरकारले केन्द्र होस या प्रदेश वा स्थानीय जुन सुकै सरकारले भएपनि सेवा निरन्तर गर्नु पर्ने नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।