काठमाडौँ । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आफूहरुले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । मनरा सिसवा गाउँपालिका महोत्तरीकी उपप्रमुख रमिता प्रधानले महिला ल्याउनुपर्ने बाध्यताले मात्र उपप्रमुख पदमा ल्याइएको भन्दै आफूहरुको अधिकार पनि प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, “महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर पनि अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यबारे बुझाइएन, सबै काम प्रमुखले गरेपछि उपप्रमुख नामका मात्र भएको अवस्था छ ।” 

पहिलेदेखि राजनीतिमा नभएकाले महिलालाई जनप्रतिनिधि हुँदा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व अभिवृद्धि, कार्यक्षमता विकासका तालीम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

कमलामाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु देवकोटाले उपप्रमुखलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको दुखेसो गरिन् । 

केही समितिको जिम्मेवारी दिए पनि निर्णयको अधिकार प्रमुखले नै गर्ने भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताइन् । उनले भनिन्, “हामीलाई अझै उपप्रमुखको काम कर्तव्यबारे पर्याप्त जानकारी अभिमुखीकरण आवश्यक छ, सबै सुविधा प्रमुखलाई दिइएको छ तर हामीलाई समितिका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।” 

सर्च फर कमन ग्राउण्डले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय संवादः नेपालमा युवा र महिला नेतृत्व’ कार्यक्रममा आफूहरुले गरेको अध्ययनमा १८ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई मात्र स्थानीय निकायलाई पहिलेको भन्दा स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भएको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेको थियो । 

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व विकासका लागि जनप्रतिनिधि नियमितरुपमा जनतासँग छलफल गर्ने र सक्रिय रहेमा यो सम्भव हुने बताए ।

उनले भने, “राजनीति गर्नेले यसै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, जनताका राम्रा, नराम्रा सबै कुरा सुनेर जनप्रतिनिधि र जनता बीचको दूरी कम गर्नुपर्छ, तपाईहरु पनि त्यो गर्नुहोस् ।” उपप्रमुख पद महिलाका लागि भनेर सिर्जना नगरेको तर त्यसको गलत अर्थ निकाली उपप्रमुखमा सीमित गरिएको बताए ।

सर्च फर कमन ग्राउण्ड नेपाल निर्देशक डा भोलाप्रसाद दाहालले अझै पनि महिलालाई प्रमुखहरुले छायाँमा पारेको बताए । महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र सहभागी गराएको उल्लेख गर्दै अर्थपूर्ण निर्णयमा उनीहरुको सहभागिता कम भएको उनको भनाइ छ । 

सर्च फर कमन ग्राउण्डले महोत्तरी, धनुषा र सिन्धुलीमा गरेको परियोजना ‘महिला र युवा’ र महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था अध्ययनमा स्थानीय तहमा अझै पनि दयनीय भएको पाइएको छ । 

निर्देशक दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि महिला र युवामा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा गुनासो छ भन्दै “उपप्रमुखले मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारबारे तालीम आवश्यक रहेको माग गरेका छन्,” भने । 

सन् २०१७ अक्टुबरदेखि २०१८ जुनसम्म चलेको उक्त परियोजनामार्फत तीन जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको काम, अधिकारबारे अभिमुखीकरण तालीम, महिला युवामैत्री नीति र निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनबारे पनि संवाद गरेको थियो ।