काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उपसभापति नियुक्त भएको दुई महिनापछि पदभार ग्रहण गरेका छन् । 

ज्योतिषीको सल्लाहअनुसार उनले शुक्रबार बिहान ७ः५५ बजेको साइतमा पार्टी मुख्यालय सानेपामा पदभार ग्रहण गरेका हुन् । 

धान दिवसको अवसर पारेर उनको पदभार ग्रहणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको हो । 

कार्यक्रममा के भने त निधिले ? 
उपसभापति निधिले आफ्नो पार्टी र अहिलेको सरकारबारेमा बोलेका छन् । 

काँग्रेसबारे–
उपसभापति निधिले नेपाली काँग्रेसमा अब चुनावी हारबारे समीक्षा गरेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु नपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापतिहरुको बेलापछि उक्त भेलाले अत्यन्तै दूरदर्शी घोषणापत्र जारी गरेको र पराजयको विषयमा अब बोलिरहनु पर्दैन ।’

उनले सहमतिमा घोषणापत्र जारी भएपछि अब हारको समीक्षा गर्ने नाममा समय खेर नफाल्न पनि सझाव दिएका छन् । उपसभापति निधिले पराजयको कारण काँग्रेसले भन्दा पनि संचार जगतले बोलेको बताएका छन् । 

उनले नेतृत्व परिवर्तनको विषय पार्टीभित्र कम हुँदै गएको बताउँदै अब आगामी महाधिवेशनको तयारीमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेतृत्व भन्दा नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले काँग्रेस शोकबाट मुक्त भइसकेको स्पष्ट पार्दै हेटौंडा भेलाले नेताहरुलाई फ्रेस बनाएको पनि बताए । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न काँग्रेस अब अगाडि बढ्यो पनि भनेका छन् । 

उनले काँग्रेसलाई सशक्त बनाउन सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहका साथै वडादेखि बुथसम्म काँग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि बताएका छन् ।  

सरकारबारे के भने निधिले ?
उपसभापति निधिले अब काँग्रेस सरकारले गर्ने गलत प्रवृत्ति विरुद्ध एक जुट भएर लाग्ने बेला आएको बताएका छन् । उनले सरकार सर्वसत्ताबादतर्फ अग्रसर भएकाले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

सरकारले काँग्रेसको औचित्य छैन भनेर प्रचार गर्दै हिंडेको भन्दै निधिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तानाशाही शासन शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाए । 

निधिले सरकार संघीयता, समावेशीताको विरुद्ध, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रादेशिक संसद लगायतमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको पनि आरोप लगाए र 

उपसभापति निधिले सरकार सबै क्षेत्रमा अघोषित सेन्सरसीप लगाएर अधिनायकवाद लाद्न उद्यत भएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक सिन्डिकेट लाद्न खोजेर सरकार नधिनायकबाद लाद्न उद्यत रहेको पनि आरोप लगाए । 

सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न स्थान तोक्नु गलत भएको भन्दै सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्रलाई स्पष्ट पार्दै गएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे ।