arrow

डा केसीलाई प्रहरी लगाएर रोकियो, चन्दननाथ मन्दिरमा अनशन बस्ने

केसीसँग काप्यो सरकार, केसी जुम्ला पुगेपछि तोकियो निषेधित क्षेत्र

logo
प्रकाशित २०७५ असार १६ शनिबार
dr-govinda-kc-jumla-police-obstacle.jpg

जुम्ला। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने तयारी सहित जुम्ला पुगेका डा गोविन्द केसीलाई प्रहरी लगाएर प्रतिष्ठानमा जान रोकिएको छ। 

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जान हिडेका केसीलाई हतियार सहित आएका प्रहरीले बीच बाटैमा रोकेका थिए। सदरमुकामको जिल्ला प्रसासन कार्यालयदेखि प्रतिष्ठान आसपासको इलाकालाई स्थानिय प्रसासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि केसीलाई ति स्थान भित्र अनसन बस्न नदिने तयारी गरेको थियो। केसी जुम्ला पुगेपछि प्रसासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। 

सरकारको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै केसी त्यहाँ जान खोजेपछि उनलाई बीचैमा रोक्न दर्जनौ हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरिएको हो। केसीलाई कर्णली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा एक किलोमिटर परै रोकिएको थियो। प्रसासनले २ सय मिटर देखि मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। काठमाडौंमा पनि निषेधित क्षेत्रको अवज्ञा गर्दै केसीले माइतिघर मण्डलामा आफू रैती नभइ सार्वभौम नागरिक भएको बताएका थिए। 

प्रहरीले उनलाई बाटै रोकेर प्रतिष्ठान जान नदिएपछि उनले जुम्लाकै प्रसिद्ध मन्दिर चन्दननाथमा बसेर अनशन शुरु गर्ने भएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास लगायतका विषय उठान गर्दै केसीले अनशन शुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। 

केसीले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जनमैत्री र सर्वसुलभ भएको भन्दै डा गोविन्द केसीको नेतृत्वमा रहेका नागरिक अभियन्ताले त्यसलाई संशोधन नगर्न माग गरेका छन् ।

उक्त विधेयक चाँडो पारीत गरी कार्यान्वयन गर्न केसीको माग छ। केसीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षामा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहराएका त्रिवि उपकुलपतिलगायत सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरि काठमाडौंको माइतीघरलगायत केही स्थानमा निषेधाज्ञा घोषणा फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सकमाथि हुने धम्की तथा आक्रमण रोक्न तत्काल कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग पनि केसीको छ।

डा केसीले देशमा चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, व्यापारीकरण र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सबैको प्रयासबाट लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको विधेयकमा व्यवस्था गरिएकाले संशोधन नगर्न सबैले दवाव दिनुपर्ने बताएका छन्। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ