वीरगन्ज। वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले माग नै नगरेपनि वीरगन्ज महानगरपालिकाका जन प्रतिनिधिहरुले नाटकिय ढंगमा करोडौं रुपैया राजश्व छुट दिएका छन्। नेशनल मेडिक कलेजले राजश्व पूर्नमुल्यांकन गर्न निवेदन दिएको एक सय १८ दिन अगाडी नै महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले आफुखुसी पूर्नमुल्याङकन गर्ने निर्णय गरेको फेला परेको छ।

महानगरपालिकाले कायम गरेको करलाई आत्मसाथ गर्दै नेशनल मेडिकल कलेजले पटक–पटक गरी एक करोड ३५ लाख ६३ हजार ९१२ रुपैया ३७ पैसा महानगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेपनि जन प्रतिनिधीले आफु खुसी उक्त रकमलाई समेत मिनाहा गर्दै मेडिकल कलेजको माग समेत नभएको अवस्थामा पूर्नमुल्याङकनको बहानामा ६ करोड भन्दा बढीको फाइदा पुर्‍याएका छन् ।

२०७१ साल माघ ३ गते एक करोड २९ लाख ३२ हजार ७४२ रुपैया ५ पैसा र २०७२ साल साउन ७ गते ६ लाख ३१ हजार १७० रुपैया ३४ पैसा मेडिकल कलेजले महानगरपालिकाको खातामा कर बाप्त रकम जम्मा गराएपनि जनप्रतिनिधीले आफु खुसी पुर्नमुल्याङकन गर्नुलाई नगरवासीले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छन्। यस प्रकरणमा जन प्रतिनिधीहरुले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको आशंका नगरवासिको रहेको छ ।

तत्कालिन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २०७४ साल असार २३ गते संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई लेखेको पत्रमा मेडिकल कलेजबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको घर जग्गा तथा एकिकृत सम्पत्ती कर बाप्त १० करोड ३८ लाख ११ हजार ९०८ रुपैया ८ पैसा असुल उपर गर्नुपर्नेमा कलेजले पटक–पटक गरी कर बापत एक करोड ३५ लाख ६३ हजार ९१२ रुपैया ३७ पैसा मात्र दाखिला गरेको प्रस्ट देखिएको छ।

२०७४ साल माघ ७ गते नगरसभाबाट उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्सीय पूर्नमुल्यांकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको एक सय १८ दिन अर्थात २०७५ साल जेष्ठ ५ गते नेशनल मेडिकल कलेजले राजश्व पूर्नमुल्यांकनका लागि महानगरपालिकमा निवेदन दर्ता गराएको राजश्व फाँटमा रहेको कागजातहरुले पूष्टी गरेको छ। नेशनल मेडिक कलेजले माग गर्नु अगाडी नै जनप्रतिनिधिले राजश्व मिनाहा दिन उद्यत भएको घटनाले यसमा आर्थिक चचलखेलको आशंका गरिएको छ । 

नेशनल मेडिकल कलेजले निवेदन दिएको एक महिना नवित्दै अर्थात २०७५ साल असार १० गते महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र राजश्व महाशाका प्रमुखले तयार पारेको ७ बँदे राय सहितको प्रतिवेदन महानगरपालिकामा दर्ता गराई उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर गलत रहेको भन्दै ६ करोड भन्दा बढीको मेडिकल कलेजलाई राजश्व राहत प्रदान गरेको देखिन्छ।

करदाताले पुर्नमुल्यांकनका लागि निवेदन दिन अगाडि नै महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिले आफुखुसी पूर्नमुल्यांकन गर्न निमार्ण गरिएको विषयमा महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीसँग बुझ्दा उनले तत्कालिन उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारी पूर्वाग्रही भई अत्याधिक कर कायम गरेको र जनप्रतिनधीहरुले विधी प्रकृया भित्र रही पूर्नमुल्यांकन गरी बक्यौता राजश्व असुल उपर गरेको दावी गरे।उनले नेशनल मेडिक राजश्व प्रकरणमा कुनै रकमको चलखेल नभएको र महानगरपालिकाको डुबेको रकम विधिको दायरामा रही असुल गरेको बताए। 

पूर्नमुल्यांकन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको चार दिन अर्थात २०७५ साल असार १४ गते महानगरपालिकाले नेशनल मेडिकल कलेजलाई ४ करोड ९४ लाख ७८ हजार २६९ रुपैया ४२ पैसा मात्र कर तिर्ने पत्र पठाएको थियो। नगरपालिकाले पत्र पठाएको भोलिपल्ट अर्थात २०७५ साल असार १५ गते नेशनल मेडिकल कलेजले चेकनम्बर ०००७०७५६६१ मार्फत वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेविल बैंकको खाता नम्बर ०५०६०१७५०००७३मा ३ करोड ५९ लाख १४ हजार ३५७ रुपैयाँ ५ पैसा जम्मा गरेको र सोही दिनको मितिमा राजश्व महाशाखाले रकम बुझेको पत्र नेशनल मेडिकल कलेजलाई पठाएको छ ।