काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय कानून उल्लघंन र निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको बताएको छ ।  नेपाली कांग्रेसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय  बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुल्ला आमन्त्रण गरेको ठहर गरेको  प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको कांग्रेसको ठहर छ ।  

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने 'अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।'

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य रहेको कांग्रेसले ठहर गर्दै त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद  गर्ने जनाएको छ ।  

सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा आफु उभिएका बताएको छ ।  

कांग्रेसले  डा. गोविन्द केसीले गरेको अनसन पश्चात सरकारले उनि लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको सम्झाउन चाहेको छ ।

प्रवक्ता  शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने ' वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिको विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।'

सराकरले स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई कांग्रेसले  निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने भएकाले  निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गर्द्दे प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेसले निषेधाज्ञा र अनशनमा पनि धरपकड, डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । साथै  केसीको जीवनरक्षाका लागि र उनका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गरेको छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसंग कांग्रसले  विमति जनाएको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसले  सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ महसुस गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसले  सरकार समयमै सच्चियोस् भन्ने अपिल गर्दै सरकार सच्चिन नसके चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ ।