काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले  सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ महसुस गरेको बताएको छ  ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय कानून उल्लघंन र निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको जनाएको छ ।  नेपाली कांग्रेसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुल्ला आमन्त्रण गरेको ठहर गरेको  प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको कांग्रेसको ठहर छ ।  

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने 'अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।'

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य रहेको कांग्रेसले ठहर गर्दै त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद  गर्ने जनाएको छ ।  

सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा आफु उभिएका बताएको छ ।  

कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीले गरेको अनसन पश्चात सरकारले उनि लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको सम्झाउन चाहेको छ ।

प्रवक्ता  शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने ' वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिको विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।'

सरकारले स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गर्ने काँग्रेसले प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेसले निषेधाज्ञा र अनशनमा पनि धरपकड, डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । साथै  केसीको जीवनरक्षाका लागि र उनका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गरेको छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसंग कांग्रसले  विमति जनाएको छ। संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसले  सरकार समयमै सच्चियोस् भन्ने अपिल गर्दै सरकार सच्चिन नसके चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ ।