काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्धारा गरिएका नियुक्तिलाई खारेज गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले २०७४ भदौदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदासम्मका सवै नियुक्ति खारेजको निर्णय गरेको हो। 

यो अवधिमा सरकारले गरेका नियुक्तिहरु निर्वाचन आचार संहिता लागेका समयमा निर्वाचन आयोगसंग छलफल गरी सहमति लिएरमात्र गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले अवैधानिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

को हुन् त केपी ओलीले हटाउने निर्णय गरेका नियुक्तिहरु–

१, दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण

२, युवराज भुसाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

३, चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज

४, मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान

५, नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान

६, राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति

७, नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

८, निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड

९, विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम

१०, वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान

११, गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति(वोर्ड सदस्य समेत)

१२, नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

१३, शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद

१४, दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड

१५, चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

१६, भुपेन्द्रप्रसाद शर्मा , अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)

१७, संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

१८, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त

१९, पर्यटन बोर्डका दिपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य 

२०, राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु ।

२१ देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु, सदस्यहरु ।

२२ राष्ट्रिय समाचार समितिका वोर्ड सदस्यहरु

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर तथा निर्वाचन आयोगको स्विकृती लिएर गरिएको नियुक्तीलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सबै मोर्चाबाट सरकारसँग लड्ने जनाएको छ। सदन सडक सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाल लगायतका सबै मोर्चामा सरकार बिरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुने काँग्रेस प्रवक्ता विश्प्रकाश शर्माले बताएका छन्। नियुक्तीहरु खारेज गर्ने विषयमा व्यक्तिगत रुपमा पनि कानुनी चुनौती दिन शर्माले आग्रह गर्दै त्यसलाई पार्टीगत रुपमा पनि आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए।