काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीसँगै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन तम्तयार भएको ओली सरकार अझ फस्ने भएको छ । सरकार प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन जति हतार गर्छ, त्यति नै फस्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउन हतारो नगर्न भनेपछि सरकार हच्किएको छ । तर, सरकारका एक मन्त्रीले भनेको कुरा साँचो हो भने, सरकार अर्को खाल्डोमा छिर्ने पक्का छ । 

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा विपक्षीसँग भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने र नैतिक संकट आउन सक्ने भन्दै तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्काल प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । 
राष्ट्रपतिले सुझाएकी छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध देखाउँछ । आउने दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ । हतार नगरेकै बेस । कुनै पनि निर्णय लिनु पहिले त्यसको औचित्य पुष्टी हुनुपर्दछ ।’

सरकारका ती मन्त्रीका अनुसार संविधानमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले सीधै हटाउन सक्ने अधिकार छ तर, त्यसरी हटाउँदा राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसैले सरकारले उनीहरूको राजीनामा माग्ने छ । तर, संविधानले नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिले नै गर्ने र पदमुक्त पनि राष्ट्रपतिले नै गर्ने भनेकाले राजीनामा मागेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट आईपर्ने कानुनका जानकारले बताएका छन् । 

एक जना कानुनविज्ञले भनेका छन्, ‘राजीनामा माग्ने कारण के ? कुनै प्रदेश प्रमुखको नैतिक आचरण वा वदनीयत प्रष्ट हुनु परेन । राजीनामा माग्नुको कारण दिनु पर्छ कि पर्दैन । अनि राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन । कानुनी भन्दा नैतिक प्रश्न गम्भीर हो ।’ उनले ‘सरकारले यदि प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग्ने हो भने, कारण प्रष्ट हुनु पर्दछ । अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति रद्द गर्ने भन्दैमा सजिलै कहाँ गर्न सकिन्छ र ?’ सरकारलाई यो अर्फो लफडा हुन्छ । त्यति मात्रै होईन राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउँछ । संविधानको भाग–१३ प्रदेश कार्यपालिका अन्तर्गत धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ, भनिएको छ । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएजस्तो प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा गर्न लगाउन अर्को दुर्भाग्य हो । जहाँ पदमुक्त राष्ट्रपतिले गर्ने भनिएको छ । पदमुक्त गर्न कारण खुलाउनै पर्दछ । 

उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने छ, भनिएको छ । उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ, भनिएको छ । 

संविधानको धारा १६५ (१) (क) मा निजले राजीनामा दिएमा, पदमुक्त हुने भनिएको छ । उपधारा (१) (ख) मा निजको पदावधि सकिएमा वा त्यो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, पद रिक्त हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार संविधानले सीधै दियो । ती कानुन विज्ञले भनेका छन्, ‘यसमा नैतिक प्रश्न जोडिन्छ नै । अनि सबै कुरा संविधानलाई मात्रै टेकेर गर्ने हो, यसको महत्व रहँदैन । संविधान जननी वा आमा हो । त्यसले सन्तानको रुपमा कानुन जन्माउने हो । जननीलाई यता–उता खिच्ने काम हुनुहुँदैन । सबै कुरा संविधानमा टेकेर गर्ने हो भने त्यसको गरिमा रहँदैन ।’ 
उनले यो पनि भनेका छन्, सत्ता संचालकहरुले यो तजबीजी अधिकार राष्ट्रपतिलाई किन दिईयो भन्ने कुराको पनि राम्ररी हेक्का राख्न जरुरी छ । यो अंकगणितीय जोड घटाउ गरेर स्वार्थसिद्ध निर्णयहरु लागू गर्न दिईएको विशेषाधिकार होईन, उनले फेरि पनि भने, ‘यो राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।’ प्रदेश प्रमुखको कुरा संविधानको भाग–३० संकटकालीन अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । यद्यपि, संकटकालीन अधिकारमा उहाँहरुले भेट्टाउने गरी लेखिएको छैन । उहाँहरुलाई यो पनि थाहा होस्, आउने माघ ७ भित्र संकटकालीन अधिकार सम्बन्धि कानुन बनिसक्नु पर्छ । 

संकटकालीन व्यवस्थामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने छ, भनिएको छ ।

उनले भने, ‘यो कुरा प्रदेश प्रमुखको पदमुक्तिसँग सकरी जोडियो भनेर अचम्म लाग्न सक्छ । यदि राष्ट्रपतिले भोलि कुनै कारण संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, कुनै प्रदेश प्रमुखले सैद्धान्तिक रुपमा नाई नास्ती नगरे पनि व्यवहारिक रुपमा लुज बसिदिन सक्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले आदेशको अवज्ञा गरेकोमा प्रदेश प्रमुखलाई तरुन्त हटाउन सक्छ । त्यसैले त्यसको लागि संकटकालीन कानुन बन्न आवश्यक छ । त्यसै कारण राष्ट्रपतिलाई तजबीजीको अधिकार दिईएको हो ।’ छिमेकी भारतमा प्रदेशमा गर्भन हुन्छ । ७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले एक वर्ष संकटकाल लगाउँदा आदेशको चलाखिपूर्ण अवज्ञा गर्ने कयौँ गर्भनरको पद खोसेकी थिईन् । 

यो विशेष व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिलाई तजबीजी अधिकार हुन्छ । जतिबेला जे मन लाग्यो त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई तजबीजीको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य पार्नु भनेको नैतिक संकटमा फसाउनु र विवादमा ल्याउनु हो । राष्ट्रपति जस्तो उच्च गरिमामय पदको ख्याल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपतिले समेत यसमा हतार गरे, आफै संकटमा फस्ने उनको तर्क छ ।  

निर्णय के थियो ? 
गएको वुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोलोडोलो निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै अघिल्लो सरकारले गएको भदौ १४ देखि नयाँ सरकार गठनअघिसम्म गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसभित्र प्रदेश प्रमुखहरुको पदमुक्ति पनि पर्ने भनि सरकारकै प्रवक्ता र कानुनमन्त्रीले भन्दै हिँडिरहेका छन् । 

प्रदेश प्रमुख हटाउने भनेर मन्त्रिपरिषदले किटानै गरेर निर्णय भने गरेको छैन, भनिन्छ । विपक्षीले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्छ, भनिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होईन सरकारले अघि सारेको निर्वाचन आचारसंहिताको तर्कलाई खण्डन गर्दै विपक्षीले त्यो बेला निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको भनिरहेको छ । आयोगसँग अनुमति मागेको अवैधानिक भए आयोग समेत फस्ने र आयोगको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने तर्क उनीहरुको छ । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यो बेला बहुमत गुमाईसकेको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले गरेका निर्णय वैधानिक हुनै सक्दैनन् भनिरहेको छ । यसले फेरि राजनीतिक कचिङ्गल सिर्जना गरेको छ ।