काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको उपचारको व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न उक्त प्रस्ताव आज दर्ता गराएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए  ।

चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवालाई देशका सबै भागमा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउन माग राख्दै डा गोविन्द केसीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।  

यस सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक अध्यादेशको मूल भावना विपरीत रहेको हुँदा कांग्रेसको विरोधका कारण सचिवालयबाट फिर्ता लगिएको उनले बताए।

उक्त अध्यादेशको भावनाअनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी डा केसी पुनः अनशनमा बसेका छन् ।  जुम्लामा अनशनमा बस्नुभएका डा केसीको स्वास्थ्यस्थिति दिनदिनै खस्कदै गएको छ ।

सरकारले डा केसीको माग र स्वास्थ्यस्थितिबारे गम्भीर चासो लिनुको साटो उहाँलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, उपचारमा कुनै चासो नदेखाउने, मागबारे छलफल नगर्ने गरी गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको नेता खाँणले बताए ।

यो विषय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको र सार्वजनिक रुपले महत्वपूर्ण भएको हुँदा प्रतिनिधिसभामा तत्काल छलफल गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै उनले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन जारी भएको अध्यादेशअनुरुप नै विधेयक तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी गराए ।

प्रस्तावमा डा गोविन्द केसीको उपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उनले राखेका माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारले विगतमा जारी गरेको अध्यादेशअनुरुपको विधेयक प्रस्तुत गर्न माग गरिएको छ ।  रासस