काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई असर पर्नेगरी आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले संहितामा व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरिएपनि आम सञ्चार माध्यमबबाट सुसुचित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रकाशन र प्रशारण गर्न वाधा पार्न नहुने आफ्नो धारणा रहेको प्रष्ट पारे। उनले गोपनीयताको हक सम्वन्धी ऐन निर्माणको तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सरकारले मिडियाका प्रकाशन तथा प्रशारणको अधिकारलाई केवल नियमन मात्र गर्न खोजेको र निषेध गर्न नचाहेको बताए। मन्त्री तामाङले भने, ‘कानुनले संवैधानिक हकलाई नियोजन गर्दैन, केवल नियमन मात्र गर्ने हो, पत्रकारिता क्षेत्रबाट यो कुरा उठेपछि म गम्भिर भएको छ, आजै नोटिस भयो, परिमार्जनमा यो कुरा सम्वोधन हुन्छ । ’

मन्त्री तामाङले पत्रकारहरुले सुचनाको हकको अध्याधिक प्रयोग गरेर आम जनतालाई सुसुचित पानुपर्ने बताए। ‘न्यायपरिषदले केही दिन अघि सम्पती विवरण नबुझाउने ३० जना न्यायधिशलाई कारवाही गरेको छ, त्यो विषय अहिले गोप्य भएकाले सुचनाको हक अन्तर्गत तिनको नाम खोजेर मिडीयामार्फत सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसुचित गराउनुहोस्, खोजी पत्रकारिता गर्नुहोस्, सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन हुन्छ । ’ मन्त्रीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो अवस्था र अन्तराष्ट्रिय अनुभवको बारेमा  व्याख्या गरे। उनले सूचनाको हकसम्बन्धी सुधार गर्नु पर्ने बुँदाहरुमा ध्यान दिन कानुनमन्त्री तामाङलाई आग्रह गर्दै नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रले सूचनाको हकसम्बन्धी उपयोग बढाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे। 

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सूचनाको हकको प्रयोग उचित रुपमा मात्र गर्नुपर्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले सुचनाको हकको दुरुपयोग भएमा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको उदाहरण  समेत पेश गरे। 

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्य जनताको करबाट चल्ने हुनाले नागरिकहरुलाई सूचनाको हक कानूनले नै पष्ट गरेकोले यसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राखे। त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सल्लाहकार गोविन्द चौंलागाईले सूचनाको हकलाई सुव्यवस्थित गर्न नसकीऐ यसले नकारात्मक सन्देश दिने बताए। 

कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथी प्रकाश पार्दै शाखा अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले मिडीयाकर्मीलाई समाचार लेखेकै कारण जेलहाल्ने किसिमले आएको अपराध संहिता र देवानी संहिताले खोजी पत्रकारिता मर्ने र यो क्षेत्र भुत्ते बन्न सक्ने भन्दै तत्काल यो व्यवस्थामा पुनारवलोकन गर्न माग राखे। उनले मिडीयाकर्मीलाई सेक्नेगरी आएको उक्त व्यवस्थाको आलोचना गर्दै गोपनीयताको हकको नाममा समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने विषयलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत आकर्षीत नगरी मिडीया कानुन मार्फत नै नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखामा आबद्ध पत्रकार लक्ष्मण बजगाईद्वारा लिखित राजेन्द्र सुवेदीले प्रकाशन गरेको ३  कथा कृतिहरु प्रमूख अतिथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले एकैसाथ विमोचन गरे। बजगाँइका कथाकृतिहरु ‘रातो मुख’, ‘घरदैलो’ र ‘चट्पटे’ विमोचित भएका हुन् ।

त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा महासंघ काठमाडौं शाखाकी पूर्व कार्यसमिति सदस्य रेणुका भट्टराई तथा पत्रकार एवं साहित्यकार विके पाल्पालीकी सुपुत्री सुधा पाल्पालीद्वारा रचित कविता संग्रह ‘कमिलाको मातृभूमि’को पनि मन्त्री तामाङले विमोचन गरे । 

समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिको निर्वाचनमा  निर्वाचन समितिका रही उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने पत्रकारहरुलाई कदरपत्र पनि वितरण गरिएको थियो । यसरी प्रंशसापत्र प्राप्त गर्नेहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामहरि सिलवाल, नेपाल प्रेस युनियनकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र पत्रकार करुण अर्याल रहेका छन् ।