बाजुरा । बाजुरा जिल्लामा रहेको बडिमालिका नगरपालिकामा भएको तालबन्दीका बिषयलाई लिएर शनिबार नगरले प्रदेश र संघको गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् । 

नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१४ बमोजिम गठित स्थानिय सरकार एक स्वायत्त सरकार भएपनि यस्तो नभएर योजनाको बजेटको विषयमा एकरुपता नभएको भन्दै तत्कालिन एमालेबाट जितेका पाँच जना वडाअध्यले गत शुक्रवार बिहान नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् ।  

ताल लगाएको तीन दिन भइसक्दा पनि बडिमालिका नगरपालिकाको गेटसंगै जोडिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताप्रति बडिमालिका नगर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

जनताको जनमतबाट निर्वार्चित नगर सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेवास्ता गरेको अनुभुति भएको बडिमालिका नगरपालिका वडा नं ८ को वडा अध्यक्ष एवंम कार्यपालिका सदस्य प्रकाश रावलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदैँ बताए । 

नगरपालिकाले तीन पटक आधिकारिक पत्र पठाई शान्ति सुरक्षा कायम गराईदिन अनुरोध गर्दा पनि कुनै अमुख राजनितिक दलको दबावमा स्थानिय सरकारको अनुरोध पनि नमानेको महसुस नगरले गरेको पत्रमा भनिएको छ । 

नगरकार्यपालिकाको बैठक यहि असार २० गते चलिरहेकै समयमा कार्यपालिकाको गरिमामय सभाको बैठकको निर्णय पुस्तिका सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हातबाट कब्जा गरी गायव गरिराख्दा समेत जिल्ला प्रशासन मौन रहेको आरोप लगाएका छन् । 

जिल्ला प्रशासनको आँगनमा नै स्वायत्त स्थानिय सरकारको गेटमा ताला लगाउँदा समेत प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बनेको देख्दा हामी सुरक्षित नभएको अनुभुति गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

घण्टौँ हिडेर आएका सेवाग्राहीले काम नभई घर फर्किदा समेत गैरजिम्मेवारी ढङ्गबाट ताला नखुलाउनु रहस्यमय बनेको बताईएको छ । नगरपालिकाका २८ जना कार्यपालिकाका सदस्यहरुको संयुतm हस्तारिक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा नगरसभा सदस्यहरुमा लगभग एक तिहाई बहुमत भएको सभाले निर्णय वैधानिक हुदाँ हुदैँ पनि सभा चल्न नदिई ताला झुण्ड्याउनु अराजकता हो भन्ने नगरकार्यपालिका सदस्यहरु ठम्याई रहेको उल्लेख गरिएएको छ । 

कार्यपालिकाको बैठकमा सबैलाई समान ढङ्गबाट व्यवहार गरिदाँ समेत अराजनिचिक व्यवहार देखाउनु केटाकेटीपना भएको पत्रमा लेखिएको छ । स्थानिय आवश्यकता र विकासको अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गरिदाँ समेत अनावश्यक बखेडा झिकी अवरोध गरिरहदाँ प्रहरी प्रशासन असहयोगी र निष्ठुरी बनेको देखिएको आरोप स्थानिय प्रशासनलाई लगाईएको छ । 

आफुहरु बहुमत भएर पनि संयमता र धेर्यता अपनाई सहमति सहकार्य वातावरण बनाउन तयार रहेको भएपनि आर्थिक बर्षको समाप्तिको अन्तिम चरणमा उपभोक्ता समितिका भुक्तानीदेखि कार्यालय प्रशासन प्रभावित भई सेवा ग्राहीलाई अप्ठेरो भएको र आफुहरु ताला खुलाएर जनताको काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताईएको छ । 

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दैँ प्रहरी प्रशासन वास्था नगरी एकदमै चुप लागेर बसेको भन्दा पनि समन्वय गरेर बिवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्ने भन्नेमा आफुहरु रहेको बताए । 

उनले ध्यानाकर्षण पत्रलाई तत्काल ३ वटै तहमा पठाउने बताए । उनले बिवाद भन्दा पनि स्थानिय प्रशासन छलफल गरी समाधानको बाटोमा लागेकोमा जोड दिएका छन् ।