मन्त्रीपरिषदको निर्णयसँग बारा र रौतहटका जनता असन्तुष्ट

मुकेश यादव,

प्रकाशित २०७५ असार २४ आइतबार

बारा । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले बारा र रौतहटको नापी र मालपोत कार्यालय नयाँ सञ्चालन गर्न निर्णय गरेपछि बारा र रौतहट बासी असन्तुष्ट जनाएका छन ।

मन्त्रीपरिषदको गत जेष्ठ २० गते बसेको बैठकले बाराको सिमरामा र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा नापी, मालपोत नया कार्यालय सञ्चालन निर्णय गरेपछि स्थानीय जनताहरू असन्तुष्टि जनाएका छन । नापी र मालपोत कार्यालय नै बाराको कलैयाबाट सिमरा र रौतहटको गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले नया कार्यालय सञ्चालन गर्न २०७५ साल जेष्ठ २२ गते चलानी नम्बर ११३१ को पत्र पठाएपछि बारावासी सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा सरकारले २०७१ असोज ३० गते गरेको बाराको सिमरामा र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन गर्न गरेको निर्णय २०७१ फाल्गुन ३ र २०७१ चैत्र २० गते असहज परिस्थितिका कारण निर्णय फिर्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

फिर्ता लिएको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २०७५ जेष्ठ २० गतेको च.न. ६४८३ को पत्रानुसार बाराको सिमरामा र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा नापी र मालपोतको कार्यालय सञ्चालन गर्न उल्लेख गरिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालय कलैयाबाट सिमरामा सञ्चालनको लागि सरकारले निर्णय गरेपछि निर्णय सच्याउन बारा संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशाषन कार्यालय बारा माफर्त ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

पुर्व सभासद प्रमोद गुप्ताको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको हो । समितिमा सांसद, विधायक, कलैया उपमहानगरपालिका, बारा उधोग वाणिज्य संघ लगायत स्थानीय तहहरू रहेका छन ।