काठमाडौं । राजदूत हुनका लागि अब स्नातक पढेको हुनै पर्ने भएको छ । त्यसैगरी अंग्रेजी भाषा जानेको हुनैपर्ने भएको छ । पटकपटक राजदूत र कुटनीतिक नियोगका प्रमुखले विदेशी मुलुकमा रहँदा देशकै बेइज्जत गर्ने खालका प्रवृत्ति देखाउँदै आएको यथार्थलाई हेरेर सरकारले यसलाई रोक्न गत आइतबार शैक्षिक योग्यता र भाषिक दक्षतासहितको राजदूत निर्देशिका पारित गरेको हो । 

यो निर्देशिकाले राजदूत हुन वा कुटनीतिक नियोगको प्रमुख हुन न्यूनतम शिक्षा स्नातक र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य कमाण्ड हुनुपर्ने बनाएको छ । 

यसले दलको कार्यकर्ता हुँदैमा राजदूत नियुक्तिको परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । जसरी परराष्ट्रका सहसचिवलाई राजदूत बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ त्यसरी नै यदि राजदूत बन्न पनि लोकसेवाको मातहतमा राख्न सक्ने हो भने नेपालको छवि पनि सुध्रने थियो । 

अर्को मापदण्ड अनुसार अब मन्त्रालयबाट ५० प्रतिशत र बाहिरबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त हुनेछन् । त्यसैगरी देशका बारेमा जानिफकार भएरमात्र त्यो देशको राजदूत हुन पाइने छ । जुन देशको राजदूत बन्ने हो त्यो देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन सबै जान्ने हो भने मात्र घुलमिल हुन सकिन्छ । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त संसदको बैठकमै राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यसको अर्थ अब जसलाई पायो त्यसलाई टिपेर राजदूत बनाइँदैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न –
सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर गज्जब गर्यो । तर राजदूतसंगै अन्य मुलुकसंग सरोकार राख्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई न्यूनतम मापदण्ड किन तोक्न सकिएन । संविधानमै योग्यता तोक्न सकिने थियो । तर अहिलेको अधिकांश उच्चतहको राजनीतिक जनशक्ति खेर जाने भएरै यो प्रपंच रचियो । 

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता किन बनाउन सकिएन । यसमा दोषी अहिलेको सरकारमात्र होइन पहिले पहिलेका सरकार पनि छन् । पटक पटक आफ्नो अन्टसन्ट अभिव्यक्तिले लज्जित हुँदै पनि आएका छन् । 

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले जेनेभामा अंग्रेजीमा गरेको संवोधनले निकै कठिन बनाइदिएको छ । जुन विषयमा दक्षता छ त्यही गर्ने हो । नेपाली भाषामै विदेशमा भाषण गर्न पाइँदैन भन्ने हैन । दोभाषे राखेर पनि भाषण गर्न पाइन्छ । तर लज्जित हुनुपर्ने गरी भाषण दिँदा कठिनाइ कसलाई हुन्छ ? 

विदेशमा कुनै मन्त्री गएर भाषण गर्यो भने त्यहाँ व्यक्तिको हैन उसले देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । देशकै इज्ज्त दाउमा लागेको हुन्छ । मन्त्री विष्ट पात्रमात्र हुन् । शैक्षिक योग्यता र भाषाको दक्षता त कम्तीमा चाहियो नै । 

अब यसमा पनि परिवर्तनका संवाहक मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर भएर सोचुन् । देशले नयाँ फड्को मार्न खोज्दैछ । यस्ता कुरामा पनि ध्यान जाने नै छ । आफू नपरिएला वा म यो आधारले रिङ बाहिर हुने हुँ कि भन्ने सोच्नुभन्दा मैले यो साहसिक कदम अपनाएर बाहिरिएँ भनी गर्व गर्ने स्थान पनि छोड्नु राम्रो होला ।

अहिले सरकारले चाहने हो भने संसदबाट यो सजिलै पारित हुनेछ । राम्रा कामका लागि कुनै निती नियम बनाउँदा विपक्षी दलले समेत अवरोध गर्यो भने त्यो उसकै लागि घातक हुनेछ । प्रधानमन्त्री ज्यू यतातर्फ ध्यान जाओस् ।