भक्तपुर । आगामी साउन १ गतेदेखि समायोजन हुने जिल्ला कार्यालयका करोडौँको चल–अचल सम्पत्ति कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि कार्यालय प्रमुखहरु अन्योलमा परेका छन् । 

संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयको भौतिक सामग्री कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट छैन । जिल्लाका महिला तथा बालबालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, भूसंरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, जिल्ला आयुर्वेदिक, जनस्वास्थ्य, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समितिलगायत कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजनालगायत कार्यालय नयाँ आवदेखि स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने भएका छन् । 

आफ्नै कार्यालय भवन हुनेलाई जटिल चिन्ताको विषय नबने पनि भाडामा सञ्चालित कार्यालयको सम्पत्ति भने कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल छ । 

महिला तथा बालबालिका कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख नीलाकुमारी घिमिरेले भने, ‘साउन १ गतेदेखि मैले कहाँ हाजिर गर्ने हो, अझै थाहा छैन, फेरि यो कार्यालयका सामान कसलाई कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट पत्र आएको छैन, अब भाडा तिर्ने पैसा आउँदैन, घरबेटीले असार मसान्तसम्म सामान सार्न भनिसकेको छ, हामी साह्रै अन्योल र चिन्तामा परेका छौं ।’ 

कार्यालयका कम्प्यूटर, ल्यापटप, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत करोडौँको सामग्री कार्यालयमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ । 

गत असार २१ गते महिला तथा बालबालिका विभागले निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्र पठाए पनि सामान स्पष्टरुपमा कसलाई बुझाउने भनेर लेखेको छैन । 

महिला कार्यालयका निरीक्षक कुबेरप्रसाद दाहालले जिल्ला समन्वय समितिलाई चल–अचल सम्पत्तिको विवरण पठाइए पनि सामान बुझ्नेबारे कुनै जानकारी नगराउँदा निकै समस्या परेको बताए ।

चल–अचल सम्पत्ति मात्रै होइन, कार्यालयलाई अस्थायी करारमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत कुनै परिपत्र आएको छैन । सो कार्यालयमा २० वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्दै आएका गोकुलराम गेलालले आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै भने, ‘सरकारी कार्यालयमा अस्थायी करारमै सेवा गरेको २० वर्ष भयो, स्थायी हुने आशा पनि मरेर गयो, कार्यालय समायोजन गर्ने बेलामा हामीजस्ता कर्मचारीको सरकारले कुनै सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ भनेर अन्योल भएकाले राजीनामा दिएँ, अब रित्तै हात घर फर्किनुपर्ने भयो ।’ 

कार्यालय सहयोगीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । सत्र वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी दिया सुनुवार अब के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्योलका कारण रातभरि निद्रा नलाग्ने गरेको गुनासो गर्दै भन्छिन्, ‘यतिका लामो समय काम गर्ने हामीजस्ता कर्मचारीको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुने थियो, रित्तै घर फर्कनु परे परिवार कसरी पाल्नू, सरकारले हाम्रो बिजोग बनाउनु त भएन नि ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पले आफ्नो कार्यालय भत्काएपछि भाडामा बस्दै आएको कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति भने केन्द्रमा बुझाउनू भन्ने मौखिक सूचना आएको छ । त्यसको लिखित परिपत्र भने आएको छैन । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारले पछिल्लो समयमा त्यस्ता कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति बुझ्न आदेश नदिएकाले समिति अन्योलमा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘गत चैतमा सरकारले बनाएको समितिले बुझ्ने र आवश्यक कार्यालयलाई बुझाउने भनेर पत्र पठाए पनि कार्यालयको असार मसान्तसम्म म्याद थपेपछि साउन १ गतेदेखिको हकमा के गर्ने भनेर अर्को पत्र नपठाएकाले हामी पनि अन्योलमा छौँ, पुनः परिपत्र आए व्यवस्थापन गर्छौं ।’ 

कार्यालयका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, नयाँ कम्प्यूटर, नयाँ फर्निचर मात्रै लैजान खोज्ने र पुराना सामान नलैजाने भनेर स्थानीय सरकारबाट मौखिक रुपमा जानकारी आएकाले थप अन्योल परेको कर्मचारीको गुनासो छ । 

गत चैतमा भने सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालय वा निकायको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनाए पनि वैशाखदेखि असारसम्म म्याद थप गरेपछि अन्योलमा परेको हो ।