ब्रसेल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन, नेटोका गठबन्धन राष्ट्रहरुलाई आफ्नो देशको सुरक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले नेटो साझेदार राष्ट्रहरूसँगको बैठकमा देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि चार प्रतिशतसम्म सुरक्षा खर्चमा बृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
ब्रसेल्समा मङ्गलबारदेखि नेटो गठबन्धन राष्ट्रहरुको बैठक जारी रहेको छ । सोही क्रममा उनले अहिलेको रकममा भारी मात्रामा बृद्धि गरेर यो रकम छुट्याउन आह्वान गरेको ब्रसेल्सबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
हाल हरेक देशले आफ्नो देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याउने गरेका छन् । यसमा अहिलेको लक्षित बजेटको दोब्बर बनाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले आह्वान गरेको प्राप्त सो समाचारमा जनाइएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरक्षाका क्षेत्रमा अरु देशहरुको तुलनामा जर्मनीले भने कममात्र बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै जर्मनीको आलोचना पनि गरेको बताइएको छ । नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले भने हालको दुई प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्नेमा नै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलटनबर्गले भने अहिलेको लक्षित दुई प्रतिशतको लक्ष्यलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । नेटो बैठकमा उठेको रक्षा क्षेत्रको बजेट रकम बृद्धिसम्बन्धी पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले दुई प्रतिशतको लक्ष्य नै भेट्न नसकिएको अवस्थामा हालका लागि सो दिशातर्फ केन्द्रित हुनु नै राम्रो हो भनेका थिए ।
यसैबीच ब्रसेल्समा जारी रहेको नेटो सम्मेलनस्थलबाट प्राप्त समाचारअनुसार उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तानको विषयमा छफफल भएको बताइएको छ।सो सम्मेलनमा अफगानिस्तानमा नेटो सैनिकहरु रहेका तर तालिबानको हत्या हिंसाको अन्त्य नभएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पसहित नेटोका सबै साझेदार राष्ट्रहरुबीच कुराकानी भएको थियो ।
त्यसैगरी सो सम्मेलनका क्रममा साझेदार राष्ट्रहरुबीच सिरियाका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । उनिहरुले शुरुमा सिरियामा नेटो सेनाको प्रवेशको बारेमा व्यापक छलफल गरेका थिए । लिबियामाजस्तै सिरियामा पनि नेटो सेनाको प्रवेशको कुरा भएर पनि सेना प्रवेश गर्न नसकेको विषयमा त्यहाँ कुराकानी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
उक्त सम्मेलनमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु साझेदार रहेको नेटो राष्ट्रका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ । एएफपी
