काठमाडौं । केही विचारकहरुले तानाबाना पहिलेदेखि नै विग्रिएकाले अहिलेको सरकारलाई मात्रै लखेट्ने काम राम्रो होईन भनेका छन् । उनीहरुले विगतमा विग्रिएका धेरै कुरा एकै पटक सुधार्न सकिँदैन, धैर्यता राख्नु पर्दछ, पनि भनिरहेका छन् । सतही कुरालाई विषयान्तर गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने उनीहरुको राय छ । 

तर, वर्तमान सरकारले पूराना विग्रिएका सबै कुराहरुको गहिरो अध्ययन गर्ने वा कसैले दिएका सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनेतर्फ रुचि नै नदिएको कुरामा भने उनीहरु मौन छन् । वर्तमान सरकार कसैले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर आफुले कयौँ वर्ष जेल जीवन विताएको कुरा लोकलाई सँधै सुनाईरहेका छन् ।

उनले सुनाएको कुरा आम नागरिकलाई प्रेरणा बन्न सक्छ । तर, त्यसले भोक मर्दैन, जोखिम टर्दैन, विपद भाग्दैन भन्ने राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्री स्वयंलाई । मुलुक अहिले उनका प्रेरणादायी कथा सुन्ने अवस्थामा पुगिसकेकै छैन । उनले नै सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीकाे नारा लगाइरहेका छन् । उनी आफै भन्छन्, हामी काममा विश्वास गर्छौ, जोतिषी वा जप, तपमा विश्वास गर्दैनौँ । तर, आफ्नो सरकारभित्र रहेका छिद्रहरु हल्केलाले छेक्न खोजिरहेका छन्, उनी । 

उनको महत्वपूर्ण समय पार्टी र सरकारमा कतै पनि छिद्र छैन भन्ने कुराको प्रष्टिकरण दिनमै बढी खर्च भईरहेको छ । काममा विश्वास गर्ने पार्टी वा सत्ताको यति विघ्न आलोचना नहुनु पर्ने विज्ञहरुको राय स्वभाविक होला । तर, उनको सरकारका सदस्यहरुको कार्यशैलीप्रति जिम्मेवार क्षेत्र अथवा व्यक्ति सन्तोष मानिरहेका छैनन् । सामाजिक जीवनसँग जोडिएका ति क्षेत्र वा व्यक्ति नै सन्तोष नहुने अवस्थामा नागकिर सन्तोष हुने कुरै आउँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका सदस्यहरु छापामार शैली र लोकरिझ्याईको बाटोमा छन्, भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले अनुभव गरिसकेको हुनुपर्छ, नभए चाँडै अनुभव गर्नेछन् । गएको ८ असारमा गृह मन्त्रालयले चार जना चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरू त्रसित भए । निजी क्षेत्रको अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हतार–हतार पहल गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट रोके। उखु किसानको बक्यौता शीघ्र तिर्ने सहमतिमा कुरा मिलाइयो, तर बक्यौताको कुरा अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। किसानहरु व्यवसायी भन्दा सरकारले लफडा गरेको भनिरहेका छन् । 

तत्कालीन वाम गठबन्धन सरकारको नीति, अर्थ–राजनीतिक दर्शन अनुसार अनुदार हुनसक्ने शंका शुरूमै थियो। त्यसमाथि, मन्त्रीहरूको शैली निजी क्षेत्रलाई कस्नतर्फ केन्द्रित हुन थालेपछि व्यावसायिक वातावरण सुध्रिएला भन्ने आशा निराशामा बदलिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरु सरकारको शैलीबाट निजी क्षेत्रमा निराशा बढेको छ, भन्छन् । 

कतिपय मन्त्रीले व्यवसायीहरू अराजक भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि निगरानी र नियमन गर्ने भनिरहेका छन् । तर, त्यो आफैं पूर्वाग्रहप्रेरित र अराजक भएको व्यवसायीको आरोप छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका उद्योगी–व्यवसायीलाई मन्त्री मातृका यादवले ‘सचेत भएर बस्नुस, यो व्यवसायीको सरकार होइन, यसले जनताको हित हेर्छ’ भन्दै हप्काए । यहीँबाटै लोकरिझ्याँईको गन्ध प्रष्ट आउँछ । जनता भन्ने शब्दको फाइदा उठाउन उद्यत मन्त्रीहरु पूर्वाग्रहको प्रवाह गर्दैनन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले व्यवसायीहरू पनि जनता हुन् भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो छ । नीतिगत पहलकदमी र कार्यान्वयन गर्नतिर सरकारको तदारुकता देखिएको छैन। व्यवसायीलाई नीतिले बाँध्ने हो। लोकरिझ्याँईको लागि छापामार शैलीमा जेपनि गर्न पाईँदैन ।’ व्यवसायीमा पटक्कै उत्साह छैन । नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकरहरुलाई केही राहत मिलेपनि व्यवसायीलाई खासै सहयोग नपुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

त्यतिमात्र होईन, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने विषय होस् वा गृहमन्त्रीले आफै प्रदूषण जाँचेको विषय । अथवा, समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषय । यी सबैले ‘हावा’ खाएका छन् । त्यो पनि धरातल विनाको लोकरिझ्याँई थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । अहिले एकमन्त्री अर्कोमन्त्रीविरुद्ध खनिएको दृष्य पनि नागरिकले देखिसकेका छन् । 

गृहमन्त्रीको त के कुरा ? 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै आदेशमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा. भोजराज अधिकारीलाई छापामार शैलीमा गृह मन्त्रालय लगियो ।

गएको मंगलबार दिउँसो पहिले गलत रिपोर्ट बनाउन ट्रमा सेन्टर पुगेको एक समूहले सातो लियो । त्यो समूहलाई उनले पञ्छाए । तर, पछि एकाएक उनलाई गृहमन्त्रालयबाट फोन आयो । मन्त्रीले तुरुन्त आउन भन्नु भएको छ, भन्ने आदेश भयो । उनले आफुसँग साधन छैन भने । उनले साधन नभएको कुरा सुनाएको १० मिनेटमा गृहको गाडी आयो । मन्त्रीले भेटेरै केही कुरा गर्न खोजेका हुन् कि भनेर, उनी धक नमानी गृह प्रवेश गरे । ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म उनलाई मन्त्री त के कसैले रेस्पोन्स गरेनन् । प्रहरीले ठाडो भाषामा भित्र बस्नुस् भने । ओपीडिमा विरामी जाँचिरहेका डा. अधिकारी गृहमा भने धेरै बेर एक्लै परे । बन्द कोठाभित्र एसीसमेत खोलिदिएनन्। पछि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका सुकुम्वासीको नाम लिएर, डा. अधिकारीले एसी खोल्न लगाए ।  

निकैबरे कुरेपछि गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिक आए । गर्जनपूर्ण भाषामा उनले फर्जि रिपोर्ट बनाउन दबाब दिए । जुन दबाब ट्रमा सेन्टरमा आएर दिउँसै एक समूहले दिईसकेको थियो । गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकारले धम्कीको भाषामा हामीले भनेको गर्नु भएन भने नराम्रो होला समेत भने । अन्तिममा डा.अधिकारीले बोल्न अनुमति मागे । उनले ‘मेडिकल इथिक्स’भन्दा बाहिर नजाने र गलत रिपोर्ट बनाउँदिन भने । पछि बाहिरिने बेला थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुवेदीले डा. अधिकारीको घर सोधे, । दुबै चितवनका परे छन् । चितवन भन्नेवित्तिकै सुवेदीले कुरा मोडे, र, भने चितवन घर हो भनेको भए म नै उतै आउँथे नि डाक्टसाव भने । दबाब दिईएको कारण चैँ, द्वन्द्वकालमा घाईते भएको भनि द्वन्द्वका घाईतेको फर्जि रिपोर्ट बनाउनु पर्ने थियो । जसका लागि गृहमन्त्रीको पावरवालाहरु ट्रमा सेन्टर पुगे । डा. अधिकारीले बनाउन ईन्कार गरेपछि, उनलाई छापामार शैलीमा गृहमन्त्रालय लगियो । बेलुकी ६ बजे मात्रै छोडियो । यो हो, वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीको असलियत । 

के थियो घटना ? 
ट्रमाको ओपीडिमा अपाङ्गताको सर्टिफिकेटको लागि पनि जाँच हुँदै आएको छ । जसमा द्वन्द्वका वा अरुको पनि अपाङ्गता प्रतिशत थाहा पाउन जाँच हुन्छ । मंगलबार साढे १० बजेतिर चार जना द्वन्द्वका घाईतेहरुले आए । डा. अधिकारीले ओपीडी टिकटमा भएको कुरा लेखिदिए । उनले नमिलेका कुरा एक्सरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छन्, भनी राय दिए। भिडियोमा अरु पनि समस्या देखियो भने, तपाईहरुले राज्यबाट पाउने सुविधा बढ्न सक्छ समेत भनेको, सुनाए डा. अधिकारीले ।

जाँच गराईरहेका व्यक्तिले पहिले यति पाईरहेको छु, यो रिपोर्टले कति पाईएला भनि कुरा राखे ? आफु प्राविधिक समितिमा भएकाले कार्यविधिको पनि ज्ञान भएको डा. अधिकारीले सुनाए । खुट्टा गुमाएको मान्छेलाई उनले कार्यविधि अनुसारको सुविधा सुनाईदिए, ५५ देखि माथि जान्छ भनेर । अर्को मान्छेको पेटमा सामान्य घाउ थियो, अप्रेसन गरेको । कार्यविधिमा ज्यान बचाउनलाई अप्रेसन गरेको छ, भने खत हेरेर त्यसलाई १५ प्रतिशत मान्ने भन्ने छ, डा. अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिमा अपाङ्गता प्रतिशत एक देखि सयसम्म हुन्छ । त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले नै पारित गरेर बनाएको हो । मैले त्यही अनुसार सबैलाई सुझाए ।’ खुट्टा भाँचिएर ठीक भईसकेको भए १० प्रतिशत मानिन्छ, गोलीको छर्रा एउटा लागेको भएपनि सय वटा लागेको भए पनि कार्यविधिमा १० मात्रै आउने भनि स्पष्ट लेखिएको डा. अधिकारीले जाँच गर्न आएकाहरुलाई बताए।

उनले ति व्यक्तिलाई ४० भन्दा बढी आउँदैन भने । तर, ति व्यक्तिले आफुले ८० हजार पाईरहेको सुनाए । पहिले कसरी दिएको थियो थाहा भएन, अहिले कार्यविधि अनुसार त्यो भन्दा बढी हुँदैन, डा. अधिकारीले उनलाई भने । राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने हो भने मन्त्रालय जाँदा हुन्छ भन्ने पनि भने, डा. अधिकारीले । तपाईहरुप्रति सहानुभूति हुँदा हुँदै हामीलाई कार्यविधिले बाँधेको छ भन्ने कुरा पनि उनले सुनाए । खाईपाई आएको भन्दा कम आउने भए किन जचाउँने भनेर ति चार जना हिँडे । उनीहरुले अपाङ्गताको प्रतिशत बढाउन दिएको दबाब डाक्टरले मानेनन् । उनीहरु गएपछि अरु विरामी हेर्न थाले । उनीहरु गएको एकाध घण्टापछि दिउँसो साढे १२ बजे उठेर गएका सहित ८–१० जनाको हुल प्रवेश गर्‍यो ।

आफु एक्लै रहेको मौका छोपेर उनीहरुले आउने वित्तिकै ढोकाको चुक्कुल लगाएको डा. अधिकारीले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘मेरो त खाजा खाने समय भयो । भोक लागेको छ । खाजा खान पाए हुन्थ्यो भने । उनीहरु अग्रेसिभ थिए । म बसेँ । उनीहरुले जे हामीले भन्यो त्यही लेख्नुस् भने । मैले संयम हुँदै, तपाईहरुले भनेको कुरा तपाईहरुको ठाउँमा सही होला, तर म कार्यविधि भन्दा बाहिर जान सक्दिन । तपाईहरु मन्त्रालय जानुहोला, भने । नरिसाउनुस्, मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुस्, भनेर राम्रै कुरा गरेपनि उनीहरुले छोडेनन् । अनि मलाई अलिक डर लाग्यो ।’ पछि म विहान ८ बजेदेखि काम गरिरहेको छु, खाना खान जान्छु, र चित्त बुझेन भने पछि आउनुस् भन्दै निस्किएँ । पछि तनाव भयो, विभागीय प्रमुखलाई म्यासेज पठाए । पछि विभागीय प्रमुखले तपाईलाई गाह्रो भएको भए अरु साथीहरुलाई भन्दिन्छु पनि भने, तर मैले विरामी जाँच्न छोडिन, आफै गए, डा. अधिकारीले विस्तारमा भने । विरामी जाँच्दा जाँच्दै गृहमन्त्रालयबाट फोन खाएको कुरा उनले सुनाए ।            

मजदुर भड्काएर उद्योगी चिड्याउने कुरा !
सरकारले मजदुरहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम १३ हजार चार सय ५० भनी सिफारिस गरेको छ । तर, ट्रेड युनियनहरु त्यो निकै कम भएको भन्दै भड्किएका छन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरको मात्रै न्यूनतम तलब तोकेको छ । यो निर्णय हचुवा भनेर ट्रेड युनियनले भनिरहेका छन् । उद्योगीहरुले त अझ त्यो भन्दा कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले त सरकार आफै ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को  नाराविरुद्ध गएको समेत भनेका छन् । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको भनाईलाई यदि तर्कसँगत मान्ने हो भने सरकार लोकरिझ्याइँको बाटोमा छ, भन्न कुनै कन्जुस्याँई मान्नु पर्दैन । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हामी त्यसको विरुद्धमा त नभनौँ, हाम्रो असहमति छ । मजदुरलाई सेवा सुविधा हुन्न भन्ने पक्षमा हामी होईनौँ । तर, सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघले वैज्ञानिक पद्दति नअपनाएर हचुवाको भरमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने भनेर सहमति गरेकामा हाम्रो असहमति हो । 

दुई वर्ष अघि तलब बढाउँदा सुुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर र बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको प्रतिनिधिसहितसँग भएको सहमतिमा अब दुई वर्षपछि तलब बृद्धि गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राइस क्यालकुलेशन लिष्टलाई आधार मानि, वैज्ञानिक पद्दति अपनाई तलब वृद्धि गरिने छ, भनी स्पष्ट लेखिएको छ । 

त्यो वैज्ञानिक पद्दति नअपनाईएको र वास्तवमा रोजगारदाताको क्षेत्र बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङलाई उपेक्षा गरिएको हुनाले यसमा हाम्रो आपत्ति हो । 

सुत्केरीको पीडा बच्चा पेटमा बोक्ने आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ, उनले भने, ‘उद्योगको पीडा त्यसलाई थाहा हुन्छ । जो वास्तविक उद्योगपति हो, उसलाई थाहा हुन्छ । अहिले भईरहेको विजुलीको लो भोल्टेज, बैंकको चर्को व्याजले उत्पीडित भईरहेका स्वदेशी उद्योगहरुमाथि फेरि यति ठूलो भार थुपार्न खोजियो । सरकारले सहुलियत नदिने र निर्णय मात्रै लाद्ने हो भने, सबै स्वदेशी उद्योग बन्द हुन्छन् ।’

उनले त्यतिमात्रै भनेनन् । प्रधानमन्त्रीको सम्वृद्ध नेपालको थिमसँग यो ढाँचा विलकुलै मिल्दैन भने । स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा उल्टै धरासायी बनाउन खोज्नु राम्रो होईन, उनले भनेका छन् । केलाई संकेत गर्न खोज्नु भा ? जवाफमा उनले भने, ‘मजदुरको पारिश्रमिक बढाउने यो निर्णय आयातमूखि अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र व्यापार गर्नेलाई सहयोग गर्ने गरी आएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने स्वदेशी उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यहाँ उत्पादन भएर निर्यात हुने वस्तु पनि उत्पादन लागतका कारण विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । व्यापार घाटा बढ्छ । यसको खाडल ठूलो हुन्छ ।’ उद्योगहरु बन्द हुन्छन्। मजदुहरु सडकमा निस्किन्छन् । 

भन्न खोजेको कुरा अझै बुझिएन ? उनले अब भने खुलेरै भनिदिए । अहिले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर काठमाडौंमा होटल व्यवसाय गर्ने र व्यापार गर्नेहरुलाई आधार मानेर मजदुरको पारिश्रमिक निर्धारण गरियो । उपभोक्ताको चुल्होसम्म पुग्ने उत्पादन हामी गर्छौँ, तर बाहिरबाट आयात गरेर यहाँ नयाँ प्याक बनाएर बेच्नेहरुलाई आधार बनाएर सबै ठाउँमा एउटै पारिश्रमिक किन निर्धारण गरेको ? हाम्रो प्रश्न के हो भने, काठमाडौंमा बसेर ट्रेड गर्नेले मजदुरलाई २५ हजार दिएर पनि केही फरक पर्दैन । तर, जसले उपभोग्य सामान उत्पादन गरिरहेको छ । उसको विषयमा विचार गर्नु पर्छ कि पर्दैन । हामीबीचमा पनि राम्रो चलेको उद्योगले त सरकारले तोकेभन्दा बढी दिन पनि त सक्छन् नि । वैज्ञानिक पद्दतीबाट किन नसोचेको ? किन वर्गीकरण नगरेको ?