काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले सरकार अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने,‘डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौं, उहाँलाई काठमाडौं ल्याएर वार्ता गर्छौं, सबैको सल्लाह अनुसार उहाँलाई काठमाडौं ल्याउनको लागि सरकार तयारी अवस्थामा छ, हेलिकप्टरसमेत स्ट्याण्डमा छ, मुलुकको आवश्यकत्ता अनुसार हामी परामर्श र छलफल गर्न तयार छौं।’

नेता पाण्डेले अनशनरत डाक्टर केसीका जायज मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने तर नाजायज कुराहरु भने परिमार्जन गर्ने आफूहरुको योजना रहेको सुनाए । उनले भने,‘डाक्टर केसीलाई अनशन तोडेर वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गरिसकेको छ, उहासँग वार्ता गर्न सरकार एकदम तयारी अवस्थामा छ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनशनरत डाक्टर केसीको विषयमा अलिक बढि नै कुरा उठाएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कांग्रेसले डाक्टर केसीको बारेमा जसरी कुरा उठाएको छ, उसले केसीको बारेमा सरकारमात्रै जिम्मेवार छ भन्ने देखायो, संभवत डाक्टर केसीलेपनि चार तारे झण्डा बोक्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँको बारेमा कांग्रेसले अलिक बढि कुरा उठाउनु स्वभाविक हो।’

उनले कांग्रेसले पछिल्लो समय जताततै अवरोधमात्रै गरेको गुनासो समेत पोखे । उनले भने,‘कांग्रेसको यो हर्कतले उसैलाई फाईदा हुँदैन्, पछिल्लो समय कांग्रेस गैर–जिम्मेवार बन्यो, कांग्रेसकै कारण अहिले संसदीय समितिहरु गठन हुन सकेका छैनन्, प्रतिपक्षी दलले चारवटा समिति माँग गरेको छ, उ सरकारमा हुँदा हाम्रो पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत हामीलाई दिएन्, षड्यन्त्रपूर्वक हाम्रा उम्मेद्धवारलाई पराजित गराईयो, उसले अलोकतान्त्रिक हर्कत देखायो।’

कांग्रेसले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयक रोकेकोपनि उनले आरोप लगाए । पाण्डेले भने,‘विद्येयकउपर संसदमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुन्छ नि, संसदमा प्रशस्त समय हुन्छ, यो विद्येयक पारित गर्न लामो समय लाग्छ, तर काग्रेसले छलफल नै गर्न नदिई विरोध गर्यो।’ सरकारले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक प्रक्रिया पूरा गरेर नै संसदमा पेश गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

कांग्रेसले सरकारले अधिनायकवाद ल्याउन लाग्यो भनेर आरोप लगाउनु भनेको छिमेकी दाईले चाइेने जो भन्ने थेगोजस्तो भएको नेता पाण्डेले बताए । उनले भने,‘कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवाद ल्याउन लाग्यो भन्नु दुई दशकपछि सरकारबाट बाहिर भैयो भन्ने पीडा हो।’ प्रत्येक वर्ष नेपाली विद्यार्थीहरु एम.बि.बि.एस.अध्ययन गर्न विदेश जानाले १५ अर्ब ५३ करोड राज्यबाट विदेशिएकोबारे उनले दुःखद् अवस्था सुनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले अनशनरत डाक्टर केसीसँग सरकारले सबैभन्दा पहिले वार्ता सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले अहिले हठ देखायो, अहिले सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ, तर पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रसँग त शतप्रतिशत थियो, त्यसैले कसैले हठ नपाल्दा राम्रो हुन्छ।’

सरकारले अध्यादेश जस्ताको तेस्तै ल्यायो भने आफूहरुको समर्थन रहने तर तोडमोड गरेर ल्यायो भने समर्थन नरहने नेता विश्वकर्माले स्पष्ट पारे । उनले डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा कांग्रेसको नैतिक समर्थन रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सरकारले जस्ताको तेस्तै पूरानो विद्येयक ल्यायो भने हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्छ, यदि तोडमोड गरेर ल्याए संसदमा हाम्रो जे भूमिका हुन्छ त्यो निर्वाह गर्छौं।’

लोकतन्त्रमा सत्याग्रह शक्तिशाली आवाज भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘डाक्टर केसीसँग सरकारले १४ पटकसम्म सम्झौता गर्यो, गरेका सम्झौता किन कार्यान्वयन गरेन, तत्कालिन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल त्यतिवेला स्वास्थयमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिवेला अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको थियो, यो सरकारले अध्यादेश मान्यो, तर विद्येयक ल्याउँदा तोडमोड गर्यो, त्यसैले प्रतिस्थापन विद्येयकको हामीले विरोध गर्यौं।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले जुम्लामा नै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘डाक्टर केसी जुम्लामा अनशनमा हुनुहुन्छ, सरकारले जुम्लामा वार्ता गर्दा के बिग्रिन्छ, के जुम्ला पाकिस्तानमा पर्छ कि चीनमा ? जुम्लामा पनि यही देशमा पर्छ नि, सरकार त्यहाँ गएर वार्ता गर्नुपर्छ।’

उनले विगतमा आफूहरुले सरकारसँग काठमाडौंमा आएर वार्ता गर्दा दुःख पाएको सुनाउँदै भने,‘हामीले काठमाडौंमा वार्ता गर्दा धोका भयो, म डाक्टरहरुलाई जुम्लामै वार्ता गर्न सुझाव दिन्छु, डाक्टर केसी मर्यादित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले उठाएका मागहरु जायज वा नाजायज के हो भनेर म अहिले भन्दिन् तर केसी उच्च मनोवल लिएर अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन रक्षाको लागि म यहीँबाट अपिल समेत गर्छु।’

नेता कर्णले नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार भएको बताउँदै सरकारले डाक्टर केसीले उठाएका मागहरुको सम्बोधन र सुनुवाई गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘के सरकारले हतियार उठाउनेहरुकोमात्रै कुरा सुन्ने हो र ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्यो नि, हतियार उठाएपछिमात्रै कुरा सुन्ने संस्कृतिको विकास यो सरकारले नगरोस्।’

सरकारले डाक्टर केसीसँग सम्झौतामात्रै किन गरेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । उनले भने,‘सरकारले किन आफ्नो कलम मसीमा चोप्यो ? सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन र ? शान्तिपूर्ण आवाज सरकारले गम्भिरताका साथ सुन्नुपर्छ।’ अनशन र सत्याग्रह भनेको लोकतन्त्रमा ठूलो शक्ति हो भन्ने उनको भनाई छ । कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षहरुसँगपनि सल्लाह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सरकारसँग दुई तिहाई हुनु भनेको जायज भएपनि सरकार देश र जनताको लागि हुन्छ कि कसको लागि हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए ।
फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आगामी बैशाख ७ गते गर्ने मिति तय भएकोले यसको लागि विद्यान समेत पास हुने तरखरमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘महाधिवेशनका कार्यक्रमहरु बनिरहेका छन्।’ नेता कर्णले ६ महिनासम्म संसदीय दलको नेता चयन नभएको सुनाउँदै आफूहरु भोलिसम्म दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेको समेत सुनाए ।

उनले भने,‘हामी सर्वसम्मतीबाटै दलको नेता चयन गर्छौं, यदि सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चुनावमार्फत चयन गर्छौं।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले वार्ता गर्न तत्काल गम्भिर पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘हामीले सरकारलाई दबाब दिन हिजोबाट जागरण अभियानसमेत सुरु गरेका छौं, हिजोबाट १ घण्टा आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर जागरण अभियान सुरु गरेका छौं, यो बीचमा हामीले विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छौं।’

काठमाडौं नआएसम्म वार्ता हुँदैन भनेर सरकार र यसका मन्त्रीहरुले भन्नु दुर्भाग्य भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘डाक्टर केसी हाम्रो संस्थाको आजिवन सदस्य हो, उहाँको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो दायित्व हो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भनेका छौं, हामी भोलि बाध्य भयो भने ईमर्जेन्सीबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्छौं, तर यस्तो स्थिति नआओस्।’

सरकारले डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न चाहेको भने आफूहरु त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘तर राज्यले पेलेरै जान्छु भन्ने भावना त्याग्नुपर्यो, सरकारले यो विषयलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ, दम्भ देखाउनुभएन, वार्ताबाट सहमति खोज्नको लागि हामीले दबाबका कार्यक्रमहरु सिर्जना गरेका छौं।’