काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको निर्णयमा  सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै  'ब्रेक' लगाएको छ । आइतबार  सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिदै  न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीलाई पुनर्वहाली गरेको छ ।

आइतबार अदालतले पराजुलीलाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायधिश डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि साउन १६ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।

पराजुलीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता शेरबहादुर केसी, मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा भिमार्जुन आचार्य, पोषणराज लामिछाने र अधिबक्ता रामचन्द्र पौडेलले बहस गरेका थिए ।  

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको हो।

प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत समयवाधि बाकि हुँदै हटाइएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेकाहरुले अदालतबाट न्याय पाउन समेत थालेका हुन्।

सरकारले कार्यविधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको नियुक्तीलाई राजनीतिक नियुक्तीको नाममा समयावधी बाँकी हुँदै पदमुक्त गरिएको भन्दै न्याय माग्न पिडितहरु रीट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

यसअघि गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविन कुमार झा, सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्र पुनर्वहाली भएका छन्।

पूनर्वहाली भएकाहरुले कार्यालय गएर काम सम्हालेका छन् । तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश भएपनि सरकार पक्षको धारणा सुनेपछि अदालतले आफूहरुलाई पूर्ण न्याय दिने आशा पराजुली सहितका पूनर्वहाल भएकाहरुको छ ।

गएको असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको भन्दै तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही चपेटामा  मिश्रसहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल लगायत परेका छन् ।