काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको ईजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधाज्ञाको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न–नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

योसँगै अब माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न लगाईएको रोक हटेको र अब निर्धक्क प्रदर्शन गर्न पाईने रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् । 

यसअघि शुक्रबार मात्रै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । 

सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि असार २२ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुवै पक्षको छलफलपछि अदाललते शुक्रबार सरकारले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अर्को आदेश नभएसम्म निषेधित क्षेत्र हटाउन अन्तरकालीन आदेश दिईएको थियो ।  

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवासलगायत काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।