काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्, काम गर्न लाग्यो कि अदालतको स्टेअर्डर आउँछ । त्यसले हैरान भईराखेको छ।

नभन्दै फेरि उनको मन्त्रिपरिषदले कानुनी झमेलामा फस्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेर सरकारले फेरि लफडा निम्त्याएको छ । 

सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको निर्णय बाहिर आउनेवित्तिकै संविधानको प्रावधान विपरीत निर्णय गरेको भनि आलोचना भएको छ ।

आलोचकहरुले संविधानको भाग–२४ निर्वाचन आयोगको व्यवस्था अर्थात धारा २४५ को उपधारा ८ लाई लिएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्णय गरेको भनेका छन् । उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भनिएको छ । 

तर, उपधारा ८ मा, ‘कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन, भनी उल्लेख छ । केहीले यसो पनि भनेका छन्, –'सरकारले राजदूतलाई राजनीतिक पद बनाएको देखिन्छ । सरकारले यो पदलाई आफु अनुकुल कहिले राजनीतिक र कहिले कुटनीतिक भनिरहेको छ ।'  

कानुनका जानकारहरुले भनेका छन्, ‘संविधानले राजदूत पद सरकारी हो वा होईन भन्ने कुरा बोलेको छैन । त्यसैले यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ कानुनविदहरुले यो विषय अदालत जानसक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन् । 

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले, ‘राजदूतलाई सरकारी पद भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा मैले भेटिन । तर, यो विवादको विषय भयो । अदालत जान सक्छ ।’ आखिर आर्थिक भार जनताले तिरेकै ट्याक्सबाट पर्ने हो, उनले भने, ‘सेवा सुविधा नेपाल सरकारले नै दिने भएकाले आर्थिक व्यवभारका हिसाबले सरकारी भन्ने कि भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले धेरै कुरा औँल्याएका छन्। उनले भने, ‘राजदूत कुटनीतिक र डिप्लोम्याटिक पद हो। र, राजदूत नियुक्तिको कुरा राजनीतिक हो । आर्थिक व्ययभार राज्य कोषबाटै पर्ने भएकाले एक पटक सरकारी सेवामा रहिसकेको व्यक्ति फेरि ग्राह्य नहुने भन्ने संविधानको स्प्रीट छ । तर, अब कुटनीतिक व्यक्तिलाई सरकारी भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा व्याख्याको कुरा हो ।’ 

यसको व्याख्या अब सर्वोच्चले गर्ने छ, उनले भने, ‘सर्वोच्च गयो भने मात्रै सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘व्याख्या गर्दै जाँदा नीलकण्ठ अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रमुख आयुक्त भएका हुन् । अहिलेको संविधान बमोजिम भएका होईनन् । अहिलेको संविधान लागू भएपछिको कुरालाई कोट्याएर यसमा व्याख्या गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ ।’

तर, संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा पनि चेक एण्ड व्यालेन्सको अवस्था रहने तथा शक्ति पृथकीकरणमा पनि चेक एण्ड व्यालेन्सको कुरा आउँछ । सांसदले संसदमा यो विषय संसदमा उठाउन सक्छन् । उनले अगाडि भने, ‘यसमा व्याख्या मूल कुरा भएर आयो ।’ तर, कतिपय कानुनका जानकारहरुले हरेक विषय संविधानमा आकर्षण गर्न थालियो भने संविधानको गरिमा ध्वस्त हुने तर्क गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्य भने सत्ताधारीहरुसँगै छ ।