arrow

कांग्रेसको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार

logo
प्रकाशित २०७५ साउन १ मंगलबार
Sasanka-Koirala.jpeg

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै क्षेत्रमा ओली सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको बताएको हो ।

स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने काममा सरकार अघि रहेको कांग्रेसले बताएको हो । साथै बाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार रहेको बताइएको हो ।

अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन भएको उल्लेख गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायिक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बिरामिलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी रहेको भन्दै यो निर्णयको विरोध गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

 त्यसका साथै तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द के.सी. को अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको पार्टीको भनाइ छ । उसले उक्त अध्यादेकको हुबहु विधयेक ल्याउनका लागि माग पनि गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारको निर्णयहरुविरुद्धमा श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि तयार रहन उसले सबै जिल्लाका भातृ संगठनहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ