काठमाडौं । सरकारको पूर्ववर्ति निर्णय अनुसार जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयहरु खारेज भएका छन् ।खारेजीको सूचिमा जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय समेत परेको छ । 

त्यसको मार आफ्नो विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया तीब्रगतिमा अघि बढाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई परेको छ । आयोगले अहिले जिल्ला–जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ । यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अायाेगलाई पनि यसकाे असर परेकाे छ । 

जसमा स्थानीय शान्ति समितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेका थिए । तर, ति कार्यालय औपचारिक रुपमै खारेजीमा परिसकेका छन् । स्थानीय शान्ति समितिका सबै काम कारबाही र कागजात सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिसकेका छन् । 

स्थानीय शान्ति समितिमा काम गरिरहेका कर्मचारीको म्याद पनि सकिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले असारको पहिलो साता ती कर्मचारीहरुको निरन्तरताको लागि सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले बताए । उनले भने, ‘सरकारले त्यो कुरा सुनेन । यो दुःखद् कुरा हो ।’ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको कामकारबाही नै सकिएको ठानेर स्थानीय शान्ति समिति खारेज गरेकोमा आयोग पदाधिकारीहरु दुःखी भएका छन् ।  

प्रवक्ता पाठकले आयोगको जिल्लामा अब कुनै सम्पर्क कार्यालय नरहेको हुँदा आयोगको काममा गम्भीर प्रभाव पर्ने औँल्याएका छन् । उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै पुरानै कर्मचारीहरुको निरन्तरताको लागि आयोग अनुरोध गरेका छन् । 

योसँगै उनले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्नु छ, उनले भने, ‘आयोगहरु सीडीओ कार्यालयमा गएर काम गर्दा निस्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले काम हुन्छ कि हुँदैन होला ? आयोगको स्वायत्तता कहाँ पुग्ला ? पीडीत र  साक्षीहरुले कसरी सुरक्षित महशुस गर्छन् होला ?’ उनले सोलोडोलो अन्य कार्यालय बन्द गर्दा शान्ति समितिको ख्याल नगरिएकोप्रचि चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगको कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको त हैन ? भनी प्रश्न गरेका छन् । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको पूर्ण व्यवस्थापन नहुँदै यहयोगी कार्यालय बन्द गर्नु उचित नभएको उनले बताएका छन् । 

रुवान्डाको द्वन्द्व व्यवस्थापनले पीडकहरुको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उदाहरण दिएको छ । रुवाण्डामा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न नसक्दा मुलुकबाहिरका स्वयंसेवकहरु गएर व्यवस्थापन गरिदिएको ईतिहास छ । रुवाण्डामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेका अधिकारकर्मीहरु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सरकार पीडितको हुनुपर्ने बताउँछन् । 

अब जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई