प्रदेश ५ मा मनोरञ्जन, बिज्ञापन र प्राकृतिक स्रोत शुल्क स्थानीय तहले उठाउने

प्रदीप आचार्य,

प्रकाशित २०७५ साउन २ बुधबार

बुटवल। प्रदेश नं. ५, प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क (ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरमा लाग्ने शुल्क) सम्बन्धित स्थानीय तहले असुल उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उल्लेखित कर तथा शुल्कहरु बाहेक यसअघि जिल्ला समन्वय समितिबाट असुल गरिदै आएका पशु चौपाया र कृषि सामाग्री निकाशी कर, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लाग्ने गरेको पटके सवारी साधन कर लगाउने व्यवस्था प्रदेश नं. ५, प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा नभएको हुँदा यहि साउन १ गते देखि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट उक्त कर तथा शुल्कहरु नउठाउने मन्त्रालयले बिज्ञप्ती जारी गरी जानकारी गराएको हो ।

प्रदेश कानून विपरित कर तथा शुल्कहरु उठाइरहेको भए प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुहुन समेत मन्त्रालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।