- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले लोकसभामा अविश्वासको प्रस्तावको लागि सहमति दिएको छ । सरकारले अविश्वासको मतको आधारमा पछिल्लो चार वर्षको उपलब्धिहरुको समीक्षा गर्नेछ । सरकारलाई आफ्नो पछिल्लो चार वर्षको उपलब्धि मतदातासमक्ष पुर्याउनका लागि यो निकै राम्रो अवसर रहेको बताइएको छ ।
लोकसभामा रहेका ५३५ मध्ये सरकारसँग ३१२ संसदहरु रहेका छन् । जसको कारण सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावले समस्यामा पार्न सक्छ कि भन्ने कुनै पनि चिन्ता नभएको कारण सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो । यस्तोमा विपक्षीहरुलाई पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा अल्झाउने दाउमा सरकार रहेको देखिएको हो ।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)का एक स्रोतले बताएअनुसार अहिले सरकार आफ्ना प्रभावकारी वक्ताहरुको माध्यमबाट विपक्षीमाथि आक्रमण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको देखिएको हो । यो सत्रको क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसादका साथै लोक जनशक्ति पार्टीका रामविलास पासवानलगायतका नेताहरुले सरकारको तर्फबाट भइरहेका काम तथा प्रगतिको विषयमा जानकारी दिनेछन् ।
बहसको अन्तिम वक्ताको रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भनाइ राख्नेछन् । उनले आफ्नो भाषणको क्रममा तीन तलाक, किसानको समस्या समाधानको कोसिसलगायतका विषयहरुमा आफ्नो भनाइ राख्नसक्ने बताइएको छ । बीजेपीले समान विचारधारा भएका पार्टीहरुसँगको सहकार्यमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा सन् २०१९ मा हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि पार्टीहरुले आफ्नो कसरत सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुको सबै प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो उत्तर दिई सरकारको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने दिशामा नरेन्द्र मोदीको सरकार अघि बढिरहेको हो । (एजेन्सी)