काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनलाई केही दल र तत्वहरुले राजनीतिक हतियार बनाएकोले तत्काल केसीले अनशन स्थगित् गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'संसदमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयक प्रस्तुत भएको छ, विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिनको लागि डाक्टर केसीले अनशन स्थगन गर्नुपर्छ।’

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री ज्ञवालीले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारले १० दिनअघि नै वीर अस्पतालका डाक्टरहरु जुम्ला पठाएको बताउँदै भने, 'तर डाक्टरहरुलाई अस्पतालभित्र छिर्न दिईएन, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको थियो, सरकारको सर्वोपरी कुरा उहाँको जीवन रक्षा गर्नु थियो, त्यसैले हामीले उहाँलाई हिजो हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं उपचार गर्न ल्याएका हौं।’

उनले सरकारले हिजो जुम्लामा दमन र हस्तक्षेप गर्यो भनेर आरोपहरु लगाईएको गुनासो पोख्दै भने,

.

अस्पतालमा ढुंगामुढा किन गरियो ? यसको जवाफदेही को हुन्छ ? उहाँले असल मनशायले अनशन बस्नुभएको हो, तर केही राजनीतिक दल र केही तत्वहरुले गलत ढंगले यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन्, उहाँको अनशन र आन्दोलनलाई हतियार बनाए, यो कुरालाई डाक्टर केसीले बुझ्नुपर्छ।’ डाक्टर केसीको विशुद्ध पेशागत कुरामा यस्ता खालका दागहरु लाग्न दिन नहुने उनको भनाई थियो ।

ज्ञवालीले अघि थपे, 'त्यसैले डाक्टर केसीले अब भन्नुपर्छ मैले त असल मनशायका साथ अनशन बसेको थिएँ, तर केही राजनीतिक दल र गलत तत्वहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धीको माध्यम बनाउन थाले त्यसैले म यसबाट अलग भएँ भन्नुपर्छ, उहाँले अनशन स्थगित गर्नुपर्छ, सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ, हामी वार्ता गर्न सदैव तयार छौं, तर कसैले डाक्टर केसीको आन्दोलनलाइ राजनीतिकरण गर्न खोज्छ भने हामीलाई स्विकार्य छैन्।’ डाक्टर केसीका जायज मागप्रति सरकार लचिलो भएर छलफल गर्न तयार रहेको उनको विश्वास छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले चिकित्सा शिक्षामा विकृति रहेको स्विकार्दै अहिले यसबारेको बहस बरालिएको सुनाए। उनले भने, 'सम्बन्धन पाउने पर्खाईमा रहेका मेडिकल कलेजका कारण अहिले समस्या निम्तिएको होईन, निजीकरणको नाममा कलेजहरुलाई हिजो अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिने गलत काम भयो, फ्याकल्टी नभएका मेडिकल कलेजहरुलाई १५० सिटसम्मको स्विकृति दिईयो, त्यसैले नेपालमा मेडिकल शिक्षा अस्तव्यस्त भएको हो, माथेमा आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा नै प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको हो, अहिले दुई अढाई वर्षमा कतिपय परिस्थितिहरु बदलिएका छन्, त्यसैले थोरै परिवर्तन गरेर हामीले विद्येयक संसदमा दर्ता गराएका छौं।’

उनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठनको विधिबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । उनले भने, 'बरु उच्चस्तरीय आयोग गठन र यसका विधिबारे छलफल गरौं, नपुगेका कुराहरुमा पूर्नविचार गरौं, आज डाक्टर केसीका कारण मेडिकल शिक्षामा सुधार भएका छन्, सरकार यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छ।’

उनले अघि थपे, 'उहाँकै कारणले गर्दा आज मेरिटको आधारमा मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु भर्ना हुन थालेका छन्, यो राम्रो पक्ष हो, तर छलफल गर्ने ठाउँ त संसद हो नि, संसद बाहिर छलफल गर्नु हुँदैन्, विद्येयकमाथि संसदमा छलफल गरौं, बरु चित्त नबुझको कुरामा संशोधन हाल्न सकिन्छ, परिमार्जनसहित पास हुन्छ, तर अध्यादेशमा भएका कुराहरु कमा, फुलस्टपनि परिवर्तन गर्न पाईँदैन भन्ने होईन्।’ आफूहरु राम्रा र सकारात्मक सुझावहरु ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको उनले विश्वास दिलाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतका लागि राजदुत नियुक्तीका लागि सिफारिश संविधान विपरित नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ' कसले भन्यो राजदुत नियुक्ती संविधान विपरित भनेर ? म सबैलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्छु, राजदुत राजनीतिक पद हो, सरकारले नियुक्ती गर्न सक्छ, यो सिफारिश संविधानसम्मत छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै अब छिट्टै अन्य मुलुकको पनि भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जनाए । उनले भने, 'हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुमा समानताका आधारमा सम्बन्ध सुमधुर बनाएका छौं, आन्तरिक विषयमा हाम्रो मत मतान्तर छन्, तर राष्ट्रिय हितको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेका छौं, सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग मित्रता कायम राख्ने र कसैसँग वैरभाव नराख्ने हाम्रो नीति छ, हामी त्यही दिशामा अघि बढिरहेका छौं।’

विकास साझेदार राष्ट्रहरुसँग सहयोगको दायरा अझै बढाउँदै लैजाने, नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दै त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको हितमा अधिकतम कुटनीति परिचालन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रहरुमा नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र समग्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि एउटा अनुकुल वातावरण बनाउने आफूहरुको विदेश नीतिको मुख्य केन्द्र विन्दु हुने उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले  नेपालको भ्रमण गरेको सुनाउँदै उनले भने,‘हामी अब अन्य भ्रमणहरुको तयारीमा पनि छौं, विगतमा अलमलिएकोजस्तो द्धिपक्षीय सम्बन्धले अहिले गति लिएको छ, सम्बन्ध सुदृढ बनेको छ, हामी नेपालको राष्ट्रिय हित हुने कुरामात्रै छिमेकीहरुसँग कुरा गर्छौं।’ उनले आफूहरुले भारतसँगको सम्बन्धमा विगतमा कहाँ–कहाँ र कस्ता खाले कमिकमजोरी रहे भन्नेबारे  आत्मसमिक्षा पनि गरेको सुनाए ।

मित्रराष्ट्र भारतसँग समग्र पक्षमा कुरा भएको जनाउँदै उनले भने,‘हामीले भारतसँग सबै पक्षमा कुराकानी गरेका छौं, २१ औ शताब्दी सुहाउँदो सहमति र सम्झौताहरु गरेका छौं, यस सम्बन्धमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले जुन प्रतिवेदन दिन गैरहेको छ, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण गाईडलाईन दिँदैछ, यसले २१ औ शताब्दीको आवश्यकत्ता अनुसार सम्बन्धहरु अघि बढ्छन्।’

विगतमा आफूहरुले भारतसँग धेरै सहमति गरेको सुनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'भारतसँग हामीले विगतमा धेरै सहमति गर्यौं, दुईवटा भ्रमणले सहमतिहरु निकै तिव्रताका साथ कार्यान्वयन हुन लागेका छन्, केही समय अघि थप चारवटा नयाँ हवाई मार्गको विषयमा सहमति भएको छ, जलमार्गको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ, खासगरी नारायणी नदिमा २ वर्षभित्र जलमार्ग व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ, वर्षातको बेलामा बनेका विभिन्न संरचनाहरुले नेपाल तर्फका डुबान समस्या सप्तरीको तिलाठीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासीमा देखिएको डुबान समस्या समाधान गर्नको लागि संयुक्त टोलीले अध्ययन र पहल गरिरहेको छ।’

कृषिमा साझेदारी, रेलवेमा एमओयु हुने बताउँदै भारतसँग भएका विभिन्न सहमति तथा सम्झौताहरु आगामी सेप्टेम्बरसम्म कार्यान्वयन हुने उनले जनाए ।

त्यस्तै उनले मित्रराष्ट्र चीनसँग हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल साझेदारीको कुराहरु अघि बढाएको सुनाए । उनले भने, ' केरुङदेखि काठमाडौं, र काठमाडौंबाट लुम्बिनी जाने रेलको विषयमा समझदारी भएको छ, त्यस्तै क्रश बोर्डर ट्रान्समिशन लाईन निर्माणको विषयमा सम्झौता भएको छ, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा चिनियाँ निजी क्षेत्रबाट नेपालमा २ खर्बको लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ, यसले हाम्रो दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न सहज भएको छ।’ नेपालको आर्थिक विकासमा भारत र चीनको सहयोग जुटाउन र व्यापार घाटा घटाउन सरकारले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

यही अगष्ट ३० र ३१ मा बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको जनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ' विमस्टेकमार्फत हामीले कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौं, दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरुमा व्यापार गर्न र हाम्रो बजार विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ।’ विमस्टेक बैठकको तयारी तिव्र भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'पाहुनाहरुलाई भव्य स्वागत गर्नेदेखि लिएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार अहिले लागि परिरहेको छ।’

वर्तमान सरकारको एकमात्रै उद्देश्य आर्थिक समृद्धि भएकोले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालाई विकासशील राष्ट्र बनाउने र सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुकको रुपमा चिनाउने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘हामी उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिन्छौं, आन्तरिक स्रोतलाई बढिभन्दा बढि उपयोग गर्ने, लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको उपयुक्त वातारण बनाउने, यो कुराहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले आफ्ना लक्ष्यहरु सार्वजनिक गरिसकेका छौं।’

फरक प्रसँगमा उनले सरकारले ईन्टरनेट सेवामा लगाएको करको विषयमा पूर्नविचार गर्न सक्ने जनाए । उनले भने, 'यसमा तपाईहरु र समाजले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यान गएको छ, यसमा हामी केही रिभ्यु गर्नेछौं, तपाईहरुको सरोकारप्रति सरकार गम्भिर छ।’