काठमाडौं। डा गोविन्द केसी १५औं पटक आमरण अनशनमा छन्। माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै केसी अनशनमा रहेका बेला उनको अनशनसँग जोडेर राजनितिक दलहरु आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतर्फ लागेको आरोप पनि छ। नागरिकस्तरबाट कतिपय यस्ता सवालहरु उठेका छन्। तर तिनै राजनीतिक दलभित्रका कतिपय व्यक्ति तथा समुह भने निरन्तर केसीको मागको पक्षमा उभिइरहेका छन्। वकालत गर्दै आएका छन्। तर दलभित्रको नेतृत्व पङति भने खासगरि मौसमी चरित्रको देखिएको कटु यथार्थ छ।
सरकारमा हुँदा केसीको मागको समर्थन गर्न नसक्ने दलहरु विपक्षमा हुँदा केसीको मागको पक्षपाती भएको देख्नेहरुले दलहरुको वदलिदो भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक पनि हो। प्रश्न नवगठित नेकपाका नेताहरुदेखि काँग्रेस र अन्य दलका नेताहरुमाथि लागेको छ।
काँग्रेस माथि केसीलाई धेरै अनशन बस्न वाध्य पारिएको आरोप लगाइएको छ। डा बाबुराम भट्टराईको पालादेखि शुरु भएको केसीको अनशन केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि जारी छ। केसीकै अनशनको बलमा धेरै नीतिगत सुधारहरु पनि भए। चिकित्सा शिक्षामा नीतिगत सुधारको लागि लड्दै आएका केसीको मागकै कारण तत्कालिन शुसिल कोइरालाको पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो।
त्यसपछि ६ महिना लगाएर कोइराला प्रधानमन्त्री नै हुँदा उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि कोइरालाको उत्तराधिकारीको रुपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। शुरुदेखि नै तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टीले चलाएको मनमोहन शिक्षण अस्पतालको सम्वन्धन लिने लोभमा रहेको ओली सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो दिएन। डा केसी भने माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर फेरि अनसन बसे । वाध्य भएर केपी ओलीले केसीसँग सहमति गरे । तर, कार्यान्वयन गरेनन् । फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। त्यहि बेला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल नै थिए जो अहिले पनि शिक्षामन्त्री नै छन्। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा थिए। त्यहि बेला केसी फेरि अनसन बसे । मन्त्री थापा लगायत सरकारमा रहेका तथा बाहिर रहेका धेरैको पहलमा सहमति भयो। केही माग कार्यान्वयन भए केहि भएनन् ।
मनमोहन मेडिकल कलेजको नाममा एमालेले वखेडा झिकेको थियो। मनमोहनको सम्पति खरिद गरि न्याम्सको नाम मनमोहनको नाममा गरिदिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भएको बेला एमालेलाई पनि फकाउन खोजिएको थियो। मनमोहन मेडिकल कलेजले पनि सम्पति सरकारलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार परिवर्तनको सिलसिला चलिरहँदा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा फरि प्रधानमन्त्री बने। त्यतिवेला पनि डा केसी अनसन बसे । उनको माग थियो, सुशील कोइरालाले बनाएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।
अनसनकारी डा केसीसँग सरकारले सहमति गर्यो। र, सोही अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गराउन माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका अध्यादेश जारी भयो । चुनाव गराउने सरकार भएको तथा संसद पनि चालू नभएको अवस्थामा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत केसीको मागको सम्वोधन गरेको थियो। यो बेला १४औं आमरण अनशन थियो केसीको।
केसी अहिले १५ औं आमरण अनशनमा छन्। केसी अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको हुवहु प्रतिष्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेर आमरण अनशनमा गएका थिए। तर सरकारले अध्यादेशको म्याद गुज्रने ६ महिना भित्र प्रतिष्थापन विधेयक पेश गरेन। बरु माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको भावना मार्नेगरि ४० ठाउँमा तोडमोड गरिएको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रयास गर्यो।
सदन र सडकमा काँग्रेस
सरकारको यो हर्कतको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसदबाट कडा रुपमा विरोध गरिरहेको छ। काँग्रेसले सदनमा प्रभावकारी भुमिका निभाउन लागिपरेको बेला सरकारले संसदलाई वाइपास गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो। एकातिर सरकारले केसीलाई जवर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्यायो। अर्कातिर संसदमा रक्षात्मक हुने भएपछि संसदलाई सूचना टाँस गरि रोक्ने काममा सत्तारुढ नेकपाले सभामुखलाई प्रयोग गर्यो। यो बेला काँग्रेस संसदमा मात्र नभइ सडकबाट पनि सरकारलाई घेर्ने अभियानमा जुटेको छ।
सडकमा काँग्रेसले आफ्ना भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था उतारेर केसीको समर्थनमा माहौल बनाउन लागिपरेकै छ। केसीको समर्थनमा बनेको एलाइन्समा पनि काँग्रेसका विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरु विना झण्डा तथा लोगो जोडिएकै छन्। सांगठनिक रुपमा निर्णय गरेर आएका काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले झण्डा र विचार भन्दा पनि केसीको मागलाई सम्वोधन गर्न सरकारलाई वाध्य पार्ने र केसीको जीवनरक्षा गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दा बोकेर गएको झण्डा पनि खल्तिमा राखेर र्यालीमा सहभागि भएका थिए। किनकी त्यहाँ विवेकशील साझाका कार्यकर्ता थिए नया शक्तिका थिए। स्वतन्त्र नागरिक थिए। केसीका शुभेच्छुक थिए। देशको भलो होस भन्नेहरु थिए। खासम आन्दोलन सबैको साझा बनोस भन्ने थियो।
विवेकशिल साझाले आन्दोलनलाई साझा देख्न चाहेन
तर यहि बीचमा विवेकशिलले बिहिवार एउटा वेमौसमको वाजा बजायो। सदन र सडकमा केसीको मागको समर्थनमा हिंडेको अर्को दल नेपाली काँग्रेस र तिनका नेता नेता कार्यकर्तालाई आरोपित गरेर तल झार्न पाए आफू माथि पुग्न सकिन्छ भन्ने सोचले विवेकशील साझाले आन्दोलनको भावना र मर्म विपरित वक्तव्य निकाल्यो। काँग्रेसलाई केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप पनि लगायो।
विवेकशील साझाको यो वक्तव्य लघुताभासले भरिएको वक्तव्यको रुपमा सार्वजनिक भयो। जुन वक्तव्यले केसीको समर्थनमा विचार, आस्था र पार्टी नभनी सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उत्रिएकाहरुलाई विभाजित गर्ने धृष्टता भयो। अर्कोतिर केसीको समर्थन गर्ने प्राधिकार हामीसँग मात्र छ भन्ने जस्तो दम्भ विवेकशील साझामा देखियो जुन उनीहरुमा देखिने फराकिलो सोच स्खलित रुपमा प्रकट भयो। यतिखेर देश पुरैलाई डा केसीको समर्थनमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ। सत्तारुढ नेकपा र केहि उसका सहयोगी दल केसीको विपक्षमा छन्। यद्यपी तिनका कार्यकर्ता भित्री रुपमा केसीको समर्थनमा छन्। तिनलाई पनि खुला रुपमा केसीको मागको पक्षमा उतार्न परेको छ। यो बेला साझा प्रयासकै जरुरत छ। तर नाम मात्राको साझा राख्दैमा कामले हुन गाह्रो छ भन्ने कुरा सामुहिक भावना नभएको दलको रुपमा विवेकशील साझा उसको वक्तव्यकै कारण उदाङगिएको छ। वेमौसमको वाजा किन यसरी बज्यो धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
रविन्द्र मिश्रले बोल्न नपाउँदा बबण्डर
गत असार ३० गते डा केसीप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन र्याली गरिएको थियो। खासगरि काँग्रेसका केहि नेताका साथमा कार्यकर्ताको ठूलो पङति माइतीघरदेखि वानेश्वर पुगि सभामा सहभागि भएका थिए। र्यालीमा विवेकशील साझाले लजिष्टिक व्यवस्थापन गरेको थियो। र्याली र सभामा विभिन्न तह र तप्काका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु सहभागि थिए। त्यस मध्येबाट विवेकशिलकै नेताले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विवेकशिलकै दुई जना मझौला स्तरका नेताले बोले। माथेमाले आफूले बुझाएको प्रतिवेदनको बारेमा वोले। चिकित्सक संघका अध्यक्षदेखि आवश्यकताको आधारमा केहि अन्यले पनि बोले। संसदमा सबैभन्दा प्रखर ढंगले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र केसीको अनशनको बारेमा बोल्दै आएका सांसद गगन थापालाई पनि वोल्न दिइयो। थापालाई सहभागिहरुले पनि सुन्न चाहेका थिए। तर विवेकशिलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक रविन्द्र मिश्रले त्यो कुरालाई नपचाएको कार्यक्रम सकिएपछि थाहा भयो। गगन थापाले त्यतिखेरै सुइको पाइसकेका रहेछन त्यसैले उनले सम्वोधनको शुरुवातमै भनेका थिए, ' मैले वोल्न संसदमा पनि पाइरहेको छु। त्यहा वोल्छु। यहाँ म प्रधानमन्त्री ओलीलाई धम्क्याउन र चेतावनी दिन होइन उनलाई आग्रह गर्न आएको हुँ केसीको माग पुरा गर्नुस। नेपाली जनताले तपाइलाई वाहवाही नै गर्नेछन प्रधानमन्त्रीज्यू।'
कार्यक्रम सकिएपछि विवेकशिल साझाका कतिपय नेता कार्यकर्तामा केसी प्रकरणको फाइदा काँग्रेसले र त्यसमा पनि गगन थापाले एक्लैले लिने भयो चिन्ताले सताइएको खबर प्राप्त भयो। यस्तो चिन्ता पुरानो एमाले अर्थात नेकपाका केहि नेताहरुमा पनि छ। काँग्रेसका नेताहरुमा पनि रहेछ। केसीलाई समर्थन गर्दा काँग्रेसभित्र गगनले मात्र जस पाउने भयो भन्ने चिन्ता कतिपय नेताको सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखियो। ति नेताहरुले केसीको अनशनको नाममा अरुले उठाएको एजेण्डामा जानुभन्दा महासमिति मार्फत आफ्नो एजेण्डा बोकेर काँग्रेस जानुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर पार्टीले ति नेताहरुको कुरा नसुनी आफ्नो पार्टीको सरकार भएका बेलामा ल्याइएको अध्यादेश अनुसारकै विधेयक ल्याउन दवाव दिने तथा केसीको समर्थनमा सडकमा समेत उत्रने निर्णय गर्यो। यसरी काँग्रेसले आफ्ना पुराना कतिपय कमजोरी पनि सच्याई अघी बढ्न खोजिरहेको छ। यो बेला विवेकशिल साझाले भने विवेक गुमाइ केसीको समर्थनमा म एक्लो भए पुग्छ झै गरि जुन वक्तव्य निकालेको छ यसले उसको राजनीति सुझवुझलाई कमजोर रुपमा प्रदर्शित गरेको छ।
राणाशासन, पञ्चायतदेखि राजा फाल्नेसम्मको नेतृत्व गरेको विशाल जनाधार भएको काँग्रेसले विवेकशिल साझा जस्ता पार्टीले बेलाबेलामा जोशमा आएर होस गुमाए पनि त्यस्तो व्यवहारलाई वेवास्ता गर्दै साथमै लिएर हिड्न चाहि जरुरी छ। नत्र राम्रो एजेण्डा लिएर हिडेको ठानिरहेका सो दलका नेता कार्यकर्ताहरु कहि नपुर्याउने प्रधान नेताहरुको कारण अल्मलमा मात्र परिरहने पक्का छ। विवेकशिलका सचेत कार्यकर्ताहरुले पनि दलका नेता तथा प्रधान नेताहरुलाई वेमौसमको वाजा बजाउन भने बेलैमा रोक्नुपर्छ। यसैमा सो पार्टीको कल्याण छ।
