काठमाडौं । २५ दिनदेखि आमरण अनसनरत प्राडा गोविन्द केसीका मागबारे वार्ता समेत गर्न अनिच्छुक देखिएर सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ । १५ औं पटक आमरण अनसनरत डा केसीका माग सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेकै थिए । अहिले उनी चिढिएका छन् । 

त्यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिवद्धता जनाएकै थिए । अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले डा केसीलाई शत्रु देखेको छ । 

सस्तोमा गुणस्तरिय चिकित्सा शिक्षा र सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा भनी डा केसी आमरण अनसनरत छन् । उनी गरिबकै मुद्दा बोलिरहेका छन् । सर्वहारा बर्गको पार्टीकै मुद्दा बोलिरहेका छन् । तर त्यही सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टीले भने डा केसीलाई शत्रु ठानिरहेको छ । 

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा डा केसीका माग सम्वोधन गर्छु भनेर ओलीले भनेपछि अहिलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलदेखि योगेश भट्टराई, अहिलेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायतका युवा नेताले खुवै जोशिलो पारामा लेखेका थिए । उनीहरुले अबको सरकारले के गर्ला त ? भनी प्रश्न पनि उठाएका थिए । 

तर जब फेरि ओली प्रधानमन्त्री भए तब ती पात्रहरु मौन छन् । डा केसीलाई शत्रु देखिरहेका छन् । अनि ओली पनि सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै भनिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु दुईतिहाईको सरकार र संसद छ बाहिरबाट आन्दोलन गरेको एक सरकारको कर्मचारीले अनसन बस्दैमा फरक पर्दैन भनी तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । 

ओली के भन्छन् ? 
ओली डा केसीसँग रिसाएका छन् । डा केसी माथेमा कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा छन् । त्यसो गर्दा ओलीका बिजनेश गर्ने नेकपाका नेताहरु डुब्नेछन् । अनि उनी झोंक पोखिरहेका छन् । 

ओली सरकारले जुम्लामा अनसन बसेका केसीलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्यायो तर वार्ता गरेन । औपचारिक रुपले दुई पटक बसेको वार्तामा सरकारी पक्षले डा केसीलाई अनसन फिर्ता लिनमात्र भन्यो । 

गत शनिबार त हदै गर्यो सरकारले । सरकारले बिना सर्त वार्तामा आउन भनेको छ । सर्त नै नहुँदो हो त डा केसी किन अनसन बस्दा हुन् ? 

आइतबार अर्को फन्डा निकालिएको छ । त्यो हो प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीसंग सीधै वार्ता गर्ने । 

तर यसका लागि डा केसी तयार नभएकाले उनलाई पहिले औषधोपचार गर्ने अनि वार्ता बस्ने । यसरी ओलीले गोलमटोल एवं गैरजिम्मेवार बन्न कदम अगाडि बढाएका छन् । 

सोमबार फेरि अर्को बखेडा झिकेका छन् । उनले डा केसीलाई आफै मेडिकल शिक्षा कार्यदलको नेतृत्व लिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन् । अर्थात् उनले माग सम्वोधन गर्नुको सट्टा ख्यालठट्टा गरिरहेका छन् । 

नेकपाको प्रचण्ड पक्ष नरम
डा केसीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन थुप्रै दलका नेता तथा कार्यकर्ता शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगे । तर नेकपाका नेताहरु गएनन् । यस्तो लाग्छ त्यहाँ गइयो भने नराम्रो दाग लाग्नेछ । 

यसबीचमा हिम्मत गरेर नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने आइतबार डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गए । 

उनले स्वास्थ्य बुझेर फर्केनन् मात्र डा केसीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरे । उनले ज्यान नै ठूलो भएको र त्यसपछि वार्ता गर्नुपर्ने बताए । तर डा केसी बोल्न नसकेका कारण कुनै प्रतिक्रिया जनाउन पाएनन्। 

बिहिबार जवरजस्ती काठमाडौ ल्याइएका डा केसी विक्षप्त भएपछि सामान्य उपचार पनि लिन मानेका छैनन्। 

तर जसरी नारायणकाजी श्रेष्ठ गए त्यसरी नै स्पष्ट हुँदै आएको छ कि नेकपाभित्र विवाद बढ्दो छ। डा केसीको पक्षमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र देखिएको छ भने तत्कालीन एमाले पक्ष पूर्णरुपले रुष्ट छ । 

डा केसीका माग सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड छन् । तर उनी अप्ठेरोमा परेकै कारण यसअघि शुक्रबार आफ्नो वचन पनि फिर्ता लिनु परेको थियो । तर त्यसको सन्देश भने नारायणकाजीले स्वयं उपस्थित भएर जनाएका छन् । 

२५ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य खस्किँदो छ । उनी बोल्न सक्दैनन् । उनको प्रकृति हेर्दा कुनै पनि बेला ज्यान तलमाथि हुन सक्ने उनका सहयोगीहरु बताउँछन् । 

उपचार सेवासमेत नलिएका केसीको माग पूरा गर्न सरकार उदासीन भइरहँदा उनको चिकित्सा शिक्षा र सेवाको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने दलहरु बढेका छन् । कतै नेकपामात्र बाँकी हुने त हैन । नेकपाभित्र प्रचण्ड खेमा पनि लचक भएका अवस्थामा के ओलीलाई दुई तिहाइको समर्थनको सरकार छाड्न वाध्य बनाउने त हैन ? 

प्रचण्ड पक्षले कुरा मोड्यो
प्रचण्ड पक्ष पनि सोमबार एकाएक मोडिएको छ । केसीका मागमा नरम भएको प्रचण्ड पक्षले सोमबार नेपाली काँग्रेसको पनि केसीका मागप्रति समर्थन भएपछि काँग्रेसलाई लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगायो । 

प्रचण्डले यही भाषा प्रयोग गरेर काँग्रेसलाई गाली गरे । त्यसैगरी प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि दलहरुले बोकेको र केसीका एजेन्डा आफ्ना नभएकासमेत भने । 

अर्थात् नेकपा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट डा केसीप्रति नरम छैन । पार्टीका केही नेताको लगानी बचाउनका लागि ओली र प्रचण्डले मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन् । मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्रलाई बढावा दिइरहेका छन् । 

आफूलाई रुघा लागे विदेश जान्छन् गरिब नेपालीलाई महारोग लाग्दा पनि उपचार गर्न अस्पताल जान नसक्ने वातावरण बनाउँछन् ।