काठमाडौं । २०७२ वैशाख ५ गते काठमाडौंको बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचाररत ४५ वर्षीय सुरजमान श्रेष्ठले भ्यालबाट हाम फाले । सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का ४५ वर्षीय सुरजमान श्रेष्ठले कोही नभएको मौकामा बेडरूमको झ्यालबाट हाम फाले र घाइते भए । पछि उपचार गर्दै गर्दा मृत्यु भयो । मूल कारण थियो आर्थिक अवस्था । 

......................

२०७३ भदौ २१ गते दोलखाको मालु बस्ने १८ वर्षीय विजय खड्काले राति त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको झ्यालबाट हाम फाले । मिर्गौला फेल भई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराईरहेका खड्काले राति बिरामी वार्डको तीन तला माथि झ्यालबाट हाम फालेर घाइते भए । डाक्टरका अनुसार खड्काको पनि अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भयो । यसमा पनि कारण प्रष्ट थियो उपचार महंगो र कमजोर आर्थिक अवस्था ।

........................
२०७४  फागुन २१ गते पश्चिम चितवनको जगतपुरस्थित ध्रुब घर भएका ५२ वर्षीय धनराज सुब्बाले चितवनको भरतपुर अस्पतालको शौचालयको झ्यालबाट हाम फाले । उनको विरामीको कारण भने अलिक फरक थियो । अल्कोहलका कारण प्याङक्रियाज सुनिएर उपचारका लागि भरतपुर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए, उनी । भरतपुर अस्पतालको मेडिकल वार्डमा उपचाररत सुब्बाले साँझ झ्यालबाट हाम फाले । गम्भीर अवस्थामा भेटिएका उनको त्यही अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । 

यि सबै घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरेकै हो । तर, त्यो अनुसन्धानले के देखायो भन्ने कुरा बाहिर आएन । नेपालका सञ्चारमाध्यमले घटना घटदाको विवरण मात्रै दिन्छन्, पछि त्यसको कारणबारे खोज खबरै गर्दैनन्, जानकारहरु भन्छन्, पत्रकारका पनि आफ्नै बाध्यता होलान् । प्रहरीले अह्राएको काम सक्छ, अर्को धुनमा लाग्छ । नेपालको स्वास्थ्य उपचारको अवस्थाबारे खोज अनुसन्धान गर्ने निकाय कुन् हो–थाहा छैन ? सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद खडा गरिदिएको छ । त्यसको प्रस्तावनामै राष्ट्रको आधिकारिक वैज्ञानिक अध्यन गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, भनिएको छ । उसले वर्षैपिच्छे खोज अनुसन्धान गर्नेलाई अवार्ड समेत दिने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा भएको प्रगति आम नागरिकले थाहा पाउने गरी बाहिर ल्याएको देखिदैन । पत्रपत्रिकामा फाट्ट फुट्ट लेख, आलेखहरु देखिन्छन् । 

अब प्रवेश गरौँ मूल मुद्दामा, : चिकित्सा क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पक्षधर वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले अहिलेसम्म मुलुकमा विद्यमान संरचनाले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेन भन्दै १५औँ पटक सत्याग्रह छेडिसकेका छन् । 

कुरा प्रष्टसँग राखेका छन्, उनले । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमुखी अर्थात् शहर मुखि भयो, भनेर । याे गरिब अथवा निम्न वर्गमा लैजाअाैँ भनेर । यसको विकेन्द्रीकरण र सेवाको गुणस्तरीयता उनको मूल मुद्दा हो, त्यो सबैले बुझेका छन् पनि । तर, हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो भनेको जस्तो केसीले उठाएको मुद्दा सरकारीकरण हुन सकेन । उनी सरकारकै तलब खाने कर्मचारी हुन् । र, पनि उनीप्रति सरकारले भरोसा गर्न सकेन । उनीमाथि जहिल्यै दुव्र्यवहार गर्‍यो । अपमान गर्‍यो । जिस्कायो । 

१५औँ सत्याग्रहमा आईपुग्दा समेत उनको माग सरकारीकरण हुन सकेन । सत्ता सञ्चालकहरुले जनतालाई चुनावताका बाँडेकै सपनासँग मिल्छ, डा. केसीको मूल माग । त्यतिमात्रै होईन, विश्वकै सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधानले निर्दिष्ट गरेको जमाजवाद उन्मुख मुलुक निर्माणका धेरै द्वारहरु मध्ये एउटा द्वार हो, डा. केसीको मूल माग । तर, मुलुकको अभिभावक अथवा सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई पत्याएन । सामान्य कुराः सरकारले विभिन्न सल्लाहकार किन नियुक्त गर्छ ? अनि सरकारलाई विषयविज्ञ जागिरे चाहिन्छन् कि  चाहिँदैनन् ?

कर्मचारीको राय लिनु पर्छ कि पर्दैन ? यदि हो, भने डा. केसी एउटा विषयको विषयविज्ञ जागिरे हुन् कि होईनन् ? अनि तत्कालीन उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलमा भएका सदस्य सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल को थिए, विद्रोही ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाईटमार्फत सार्वजनिक भएको त्यो प्रतिवेदन अहिले किन सर्वसम्मत भएन ? आफ्नै कर्मचारीलाई प्रायोजित वा परिचालित देख्नु न्यायोचित हुन्छ ? पात्र जो सुकै हुन सक्छन् । सरकार यदि जीवन्त संस्था हो भने केसी १५औँ पटक अनसन बस्नु पर्ने अवस्था किन आयो, एक पटक पनि सोच्नु पर्दैन ? केसी यति विघ्न अटेरी किन,–नजिकै गएर सोध्नु पर्दैन ? चस्मामा धूलो नै जमेको भए, पनि एक पल्ट पुछेर हेर्नु पर्छ कि पर्दैन–केसी यति विघ्न विद्रोही किन ? गरिबले उपचार गर्ने अस्पतालमा एउटा व्यक्ति पसारिँदा कति जनाको मृत्यु भयो–त्यसको लगत राख्नु पर्दैन ? अनि कसरी देख्ला ? त्यो धूलो जमेको चस्माले सम्वृद्धिको लामो गोरेटो ? एउटा बुढो डाक्टर भोकभोकै बस्दा मुलुकनै भोक, अनिद्रा, थकान सारालाई बेवास्ता गरेर यस्तो विघ्न व्यस्त किन ? केसीको सत्याग्रहप्रति यति धेरै चिन्ता ? त्यो पनि एउटा बुढो डाक्टरको ?   

अहिले डा. केसीको सत्याग्रहलाई लिएर मुलुक दुई कित्तामा बाँडिएको छ । कित्ताकाट भईरहेको छ, ता कि केसीको पक्ष लिनेवित्तिकै विकास विरोधी । सरकारको पक्ष लिनेवित्तिकै माफिया । बहुमत मान्छेहरु डा. केसीलाई एउटा मान्छे पसारिँदैमा मुलुक निर्माणको काम रोकिँदैन भनिरहेका छन् । कसैले डा. केसीको सत्याग्रहमा राजनीतिक रंग दिईएर सत्तापक्षलाई जिस्क्याईरहेका छन् ।  

सत्ता पक्ष यति विघ्न कठोर बनिरहेको छ कि, केसीले गाँसै खोसे जस्तो । मानौ, सम्वृद्धिको बग्गीमा एउटा बुढो डाक्टरको धोती अल्झिएको छ । जसले बग्गी रोकियो । हो, यसैगरी प्रचार भईरहेको छ । मम्वृद्धि भनेर केलाई मापन गर्न खोजिएको ? केलाई भन्ने हो सम्वृद्धि ? स्वास्थ्य सेवाका नाममा बडेमानका अस्पताल बन्नु सम्वृद्धि हो ? खेतियोग्य जमिन मासेर ठूल–ठूला व्यापारी केन्द्र बन्नु सम्वृद्धि हो ? कि पूरातात्विक संरचना भत्काएर नयाँ–नयाँ शहर बसाउँदा र मौलिकता अवसानपछि सम्वृद्धि प्राप्त हुने हो ? के हुँदा सम्वृद्धि हुने हो ? केलाई सम्वृद्धि भन्ने हो ? 

लेखक झलक सुवेदी यसलाई नयाँ–नयाँ शहर बसाउने र अहिलेको पूर्वाधार निर्माणको लहरलाई उल्टो बाटो अथवा उल्टो बहस भन्छन् । भूमिका छोट्याएर, गाँठी कुरा भन्ने हो, भने । एक जना चिन्तकले भनेका छन्, ‘हामी अस्तव्यस्तताको भूमरीमा परिसकेका छौँ । मुलुक अबको १० वर्षमा तहस–नहस हुन बेर छैन । भएका संरचना र अहिलेको वातावरण जोगाउन मुस्किल छ । यो निरपेक्ष भएर भनिएको भन्ने अर्थ नलागोस् । सापेक्ष भएर सोच्ने वातावरण बने अरु थप कुरा भनौँला ।’ 

उनी नेपालको स्वास्थ्य सेवाबारे अझ बढी चिन्तित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा अझै निजीकरण बढ्दै जाने हो भने भोलि निम्न वर्गका नागरिकले उपचार गराउनै नसक्ने उनको दाबी छ ।  उनले भने, ‘भोलि निम्न वर्ग मात्रै होईन । शहरमा महल भएकै व्यक्तिले पनि उपचार गर्न नसकि झ्यालबाट हाम फाल्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ ।’ उनले डा. गोविन्द केसीतिर संकेत गर्दै भने, ‘गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन् तर, उनको मुद्दा हार्‍यो भने भोलि विरामीले झ्यालबाट हाम फाल्ने अवस्था आउँछ, आउँछ ।याे केसीकाे एक्लाे मुद्दा हाेईन । अाम नेपालीकाे मुद्दा हाे ।’ त्यसैले गोविन्द केसी हार्नु हुँदैन । 

उनका अनुसार यो सबै कुरा सबैले बुझेका छन्, सत्तामा बसिरहेकाहरु हुन् वा बाहिर रहेकाहरु हुन् । अहिले डा.गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुनै एक पद दिलाउने बहानामा जुस खुवाउने तयारी हुँदैछ भन्ने समेत सुन्नमा आएको छ । केसी त्यो भूलभूलैयामा परे हार्ने छन् र आम नागरिक निराश हुनेछन् । 

यसो भन्ने वित्तिकै फेरि केसीको मृत्यु कुरिरहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्तापक्षका लागि त्यस्ता हल्का टिप्पणी नगर्नु नै जाति हुन्छ । त्यसै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भनेनन्, ‘सरकार नागरिकको आलोचनादेखि डराउनु र प्रतिक्रिया दिन थाल्नु असफलताको बाटो हो ।’ भारी जनमत प्राप्त सरकार प्रतिक्रिया दिन वा मुख फर्काउनतिर लाग्नु हुँदैन भन्छन्, उनी । 

डा. रामेश कोईरालाका कुरा पनि मनन गरौँः – शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. रामेश कोइरालाले मंगलबार विहानै ट्वीट गरे  ‘कस्सम! केसी मरे भने म पनि झापामा ‘डा. गोविन्द केसी स्मृति मेडिकल कलेज प्रा.लि.’ खोलेर सम्वृद्धिपथमा लम्किनेछु । त्यो नाममा नदिए कुनै नेताको नाममा अनि त्यो पनि नदिए कुनै तस्करको नाममा खोल्ने विकल्प खुल्ला छ । त्यसपछि जिन्दगीमा समाजवादको ‘स’ पनि उच्चारण गर्दिन त्यसैले कलेज घाटामा पनि लान्न । इच्छुकहरूलाई सम्पर्क गर्न आह्वान पनि है ।’ उनले यो ट्वीट फेसबुक पेजमा पनि राखे । फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले आफुहरु लगानी गर्न नै तयार भएको र सहकार्य तयार रहेको मत जाहेर गरे । तर, यसको मूल मर्म मेडिकल कलेज खोलेर आम नागरिक सुखी रहँदैनन् र मुलुक सम्वृद्ध हुँदैन भन्ने हो । डा. रामेशले अस्पताल खोल्ने भनेको थुप्रै भईसक्यो तर, खोलेका छ्रैनन् । डा. केसी हारे वा उनको मुद्दा मरे डा. रामेशको पहिलो टार्गेट नै मेडिकल कलेज खोल्नु हो ।

विश्वासको संकट
अधिवक्ता श्यामध्वज कार्की पछिल्लो समय नेपालमा विश्वासको खडेरी रहेको र जनतामा नैराश्यता छाएको बताउँछन् । एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न यहाँ धेरैलाई कठिन भईरहेको छ, उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक हितमा बोल्ने संस्थाको यहाँ अभाव छ । सार्वजनिक हितमा बोल्ने जिम्मा लिएका संस्थाबाट तिथि बसाल्ने अभ्यास हुनसकेको छैन । यहाँ समस्या मात्र देखाइन्छ, समाधानको उपाय खोजिदैन ।’ 

गोविन्द केसीको मुद्दामा आम मानिस दुई कित्तामा उभिएको विषयमा उनले भनेका छन्, ‘यहाँ विश्वासको संकट छ । कसैले कसैलाई यहाँ पत्याउँदैनन् । काहिँ यस्तो फोकल प्वाइन्ट हुनुपर्छ, त्यस्ता संस्थाहरुले यी कुरा भन्यो भने टुंगियो भन्ने हुन्छ । क्रिश्चिय समुदायमा धर्मको कुरा आयो भने पोपले बोलेको कुरा अन्तिम हुन्छ ।’

अमेरिकाको वासिङ्गटनमा २२ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका अधिवक्ता कार्की हिजो आज नेपालमा सक्रिय छन् । विज्ञानमा स्नातकोत्तर, कानुनमा एलएलबी र अमेरिकाबाट एलएलएम जुरिष्ट डकटर्स गरेका कार्कीका धेरै विषयमा खोज तथा अनुसन्धानमुलक सामाग्री प्रकाशित भइसकेका छन् । कार्की नेपालको पहिलो फरेन्सिक साइन्टिस्ट समेत हुन् । 

उनले अमेरिकी निर्वाचनको उदाहरण दिँदै भने, ‘अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने जर्ज बुस र एलगोरको राष्ट्रपति निर्वाचनमा फ्लोरिडाको भोटिङको विषयलाई लिएर ठूलै विवाद भयो । एलगोरले जितेको जस्तो देखायो, बुसको पक्षमा निर्णय सुनाइयो, यो अन्याय हो भनेर त्यहाँ पनि मान्छेहरुले ग्रम्बिलिङ गर्न थाले, लेख्न थाले । सर्वोच्च अदालतले बुसले जितेको हो भनेपछि सबै कुरा साम्य भयो । मुस्लिम गुरुले बोल्यो भने पनि त्यो बोली अन्तिम भएर जान्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो संस्थाको अभाव छ । पञ्चायतकालमा पनि गाउँको मूलीले बोलेपछि त्यो अन्तिम हुन्थ्यो, गलत सत्य जे भए पनि ।’

उनले अगाडि थपेका छन्, ‘हामीकहाँ अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बोलेको कुरो कसैले पत्याउँदैन । हामीसँग धार्मिक गुरु छैन । नागरिक अगुवाहरु पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपसँग जोडिएका हुन्छन् । तसर्थ कुनै नागरिक अगुवाले भनेर पनि मान्दैन । यहाँ प्राध्यापक, न्यायाधीश वा वकिल कोही पनि स्वतन्त्र छैनन् ।’

हामीकहाँ कोभन्दा को ठूलो भन्ने दम्भ भयो, त्योसँगै विश्वासको संकट छ । यसले गर्दा देशमा समस्या आयो । एउटा सैनिक युद्ध लड्छ, उसलाई कमाण्डर इनचिफले गलत सत्य जे आदेश दिए पनि ती सैनिकहरुले त्यही कमाण्ड मान्दछ । कमाण्डर इनचिफभन्दा ऊ बलियो होला, बुद्धिमान होला, तर उसले कमाण्डर इनचिफकै आदेश मान्छ । हामीकहाँ एउटा त्यस्तो निकाय हुनुपर्‍यो, जसको कुरा सर्वसम्मतिले मानियोस् । यो कुरा हामीकहाँ छैन, यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।