काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोली बिचको वार्तामा कुनै प्रगति हुन नसके पछि अन्यौल खडा भएको छ। योसँगै जारी संवाद पनि टुटेको छ । अब कहिले संवाद हुने भन्ने पनि यकिन छैन । वार्तामा सहभागि केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षेत्रीले वुधबार भएको वार्तामा सरकारी टोली विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै चाहेन–भने । 

डा. गोविन्द केसी २७औं दिन अनशन बसिरहेका छन्। उनको मागबारे  शुरुवाती केही समयमा सरकारले वास्ता नै गरेको थिएन। विस्तारै सर्वसाधारण र मिडियाको प्रभावका कारण सरकार बाध्य भएर डा. केसीको बारेमा बोल्न थालेको थियो। डा. केसीको स्वास्थ्य दिन-दिनै कमजोर हुँदै गैरहेको अवस्थामा सरकारले के डा. केसीको मृत्यु कुरिरहेको हो त ? भन्ने प्रश्न जायज हुन आउँछ। 

गोयबल्स सरकार
जुम्लाबाट अनशन शुरु गरेका केसीलाई सरकारले बलजफ्ती काठमाडौं ल्याएको थियो। अनेक अफवाह फैलाएर डा. केसीलाई एक प्रहरी मारियो भन्ने हल्ला सुनाएर उनलाई काठमाडौं ल्याउन राजी गराएको थियो। उक्त प्रहरी जवानको मृत्यु नभएको कुरा पछि सरकारले नै पुष्टी गरेको थियो। यसरी 'गोयबल्स' शैलीमा एउटा प्रपोगण्डामा सरकार सफल भएको थियो। 

काठमाडौं ल्याएपछि पनि सरकारले केही दिन वास्ता गरेको थियन तर चौतर्फी दवाबका बावजुद सरकार डा. केसीसँग वार्तामा बस्न तयार भयो तर सरकारको नियत वार्ता टोलीलाई अल्मलाएर राख्नेमा मात्र सिमीत देखिएको छ। सरकार ठोस निस्कर्षमा पुग्न चाहेको देखिंदैन। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का नेता सुवास नेम्वाङले छलफलको वातावरण बनाईदिए पनि सरकारी वार्ताटोली केसीको मूल माग अर्थात् चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै मानेन । वुधबारको वार्तामा के भो त कुरा ? जवाफमा उनले भने, ‘बाहिर बाहिरै कुरा भयो । मंगलबार राति जुन सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार हामीले विधेयकका सुधार गरिनुपर्ने २२ बुँदे पठायौँ । त्यो विषयमा सरकारी टोली प्रवेशै गर्न चाहेन ।’ मानौ सरकारी टोली फुकि फुकि पाईला चालिरहेको छ । 

डा. केसीतर्फका वार्ताकारहरुले यही असहयोगि रवैया रहिरहे वार्तामा नबस्ने घोषणा समेत गरेका छन् । संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विभिन्न २२ बुँदामा डा. केसीका माग सम्बोधन हुने गरी संसोधन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीले विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।

डा. केसीको मृत्यु तयारीमा सरकार
सराकरको रवैया हेर्दा डा. केसीको मृत्यु कुरिरहेको जस्तो लाग्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली , मन्त्रीहरु एवं नेकपाका अर्का अध्यक्षको डा. केसीको माग सम्बन्धमा देखिएको अनुदार वक्तब्यबाजीहरुले संकेत गरिरहेको छ की कम्तिमा नेकपाका दुई अध्यक्ष डा. केसीको मृत्यु पछि उत्पन्न हुने परिस्थतीलाई कसरि सामना गर्ने भन्ने छलफल सकाएर तयारी अवस्थामा रहेका छन्। 

उक्त तयारीका रुपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सामाजिक संजाल एवं मिडियाहरुमा डा. केसीका बारे अनर्गल प्रचार-प्रसारमा खटाएर एक प्रकारको जनमत तयार गर्ने प्रयस बिफल भएपछि डा. केसीलाई नजिकबाट सहयोग गरिरहेकाहरु प्रति त्यही समुहले एकै किसिमको आक्रमण गरिरहेको छ। 

डा. केसीलाई समर्थन गर्नेहरुलाई नेपाली काँग्रेस वा विवेकशील साझाका कार्यकर्ता भन्दै प्रचार-प्रसारमा पनि सरकार र नेकपाले राम्रो शक्ति खर्च गरिरहेको छ। सरकारमा रहेको कारणले आर्थिक शक्ति पनि डा. केसीको बिरुद्ध खनिईरहेको छ। 

यसअघि नै नेकपाले आफु निकट पत्रकारहरुको गोप्य भेला गरेर डा. केसी बिरुद्ध लेख्न र प्रचार गर्न निर्देशन दिएको समाचार बाहिर आएको थियो। यसरी लेख्ने र प्रचार गर्ने मिडियाहरुलाई सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग हुने आश्वासन पनि उक्त भेलामा दिईएको थियो। 

डा. गोबिन्द केसीका वार्ताकारको नयाँ अडानले वार्ता भाँडीयो' भन्ने नयाँ प्रपोगण्डा फेलाउने प्रयासमा सरकार र नेकपा रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ। उक्त कुरा जनमानसलाई पत्याउने वातावरण बनाएमा डा. केसीको मृत्यु पछि सरकारको बचाउ गर्न सजिलो हुने बाटो रोजिसकेको छ।

यसरी प्रपोगन्डा स्थापित गर्न सरकार सफल भएमा डा. केसीको कुरा सुन्ने होईन वास्ता गर्न पनि चाँडै छाड्ने छ। सरकारलाई दुई-तिहाईको दम्भ लामो टिक्न नसक्ने भन्ने चेत बेलैमा आए सबैको भलो हुने थियो। सरकारको जो मर्जी!