खारेज भएका सरकारी कार्यालयको सम्पति बुझ्न भ्याई नभ्याई
रमित बि.क.,
प्रकाशित २०७५ साउन १० बिहिबार
383
Shares
बाजुरा । देश संघीयतामा गएसँगै साउन १ गतेबाट जिल्लामा रहेको डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । बाजुरामा पनि अहिले खारेज भएका जिल्ला कार्यालयहरुले सम्पत्ति बुझाउन सुरु गरेका छन् । खारेज भएका कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति अहिले जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिएका छन् । यसरी एकै पटक डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई विषयगत कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति बुझ्न भ्याई नभ्याई भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै साउन १ गते जिल्लामा रहेको महिला तथा बालवालिका कार्यालयले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाइसकेको छ । त्यस्तै अन्य खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुले पनि संघ अन्र्तगत रहेका विषयगत केन्द्रिय कार्यालयबाट परिपत्र आउना साथ चलअचल सम्पति बुझाउने तत्कालिन कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहबाटै सम्वन्धित कार्यालयका कामगाज हुने भएपछि बाजुरामा खारेज भएका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुले सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति लाई बुझाउन सुरु गरेका हुन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिएको छ । महिला तथा बालवालिका कार्यालयसंगै अन्य खारेज भएको डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयका चल अचल सम्पतिहरु समेत केन्द्रको परिपत्र अनुसार स्टोर गर्ने जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले बताए ।
अन्य कार्यालयले पनि सम्पत्ति बुझाउने तयारी गरेका छन् । खारेज भएका कार्यालयका चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड गरिने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, प्राविधिक, वन, बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, सहकारी, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला अस्पताल, सिंचाइ, खानेपानी, सहरी विकास डिभिजन र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेज गरेको छ ।
