काठमाडौं। सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसी र सरकारबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका २२ बुँदामा संसोधन गर्ने गरी ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सरकारले डा गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए । दुवै सांसदले संसदबाटै यी मागहरु पूरा गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। प्राडा केदारभक्त माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गरेका केसीको मागमा सरकार लचक भएको हो ।
योसंगै डा गोविन्द केसीको २७ दिनदेखिको आमरण अनसन पनि तोडिएको छ। डा केसी २० दिनसम्म जुम्लामा र बाँकी समय सरकारले अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बसेका थिए। डा केसीले प्राडा केदारभक्त माथेमा र सुवास नेवाङले संयुक्त रुपमा अनसन तोडाएका छन् ।
बिहिबार राति १०ः३३ बजे अनसन तोडिएको हो , माथेमा र नेम्वाङले डा केसीलाई जुस पियाएका थिए। उपनेता नेम्वाङले डा केसीको अनसन तोडाउन प्रधानमन्त्री र सरकारले भूमिका निर्वाह गरेको र आफूलाई प्रधानमन्त्रीले नै भूमिका खेल्न आग्रह गरेअनुसार समझदारी गरेको बताए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डा केसीले परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने सकारात्मक प्रयासका लागि खेलेको भूमिका सराहनीय भन्दै गरिएका प्रतिवद्धताहरु संसदमार्फत टुंगोमा पुग्ने बताए। नेता नेम्वाङले डा केसीले फेरि अनसन बस्न नपरोस पनि भनेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति हटाउनेबारे सबै विषय समेटिएको पनि उनले बताए ।
नेम्वाङले आफूहरु डा केसीको विरोधी नभएको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवद्धता आएको पनि बताए। अनसन तोडिएसंगै डा केसीलाई उपचारका लागि आइसीयुमा लगिएको छ।
