arrow

अध्ययन भन्छ - सामुन्द्रिक बासस्थान तीव्र रुपमा खुम्चियो

logo
प्रकाशित २०७५ साउन ११ शुक्रबार
Sea_habitat.jpg

सिड्नी । सिपिङ, प्रदूषण र अधिक माछा मार्ने कार्यले विश्वको समुन्द्रको “प्राकृतिक” बासस्थान तीव्र रुपमा खुम्चिएर १३ प्रतिशतमा झरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, आधा शताब्दी अर्थात् ५० वर्षभित्रै यस्तो सामुद्रिक बासस्थान पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुनेछ ।

रासायनिक मलखादको प्रयोगदेखि बढ्दो सामुद्रिक यातायात लगायतका मानव कृयाकलापको असरको अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धाताहरुले सामुन्द्रिक पारिस्थितिक प्रणाली दुर्बल भइसकेको जनाएका छन् ।  “मानवीय व्यवधानबाट सुरक्षित” रहेको भनिएका सामुद्रिक बासस्थानहरु मुख्यरुपमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय इलाकाका साथै प्रशान्त महासागरका अनकन्टार क्षेत्रहरुमा पाइएका थिए ।

“सिपिङ प्रविधिमा सुधार गर्नुको अर्थ अति दुर्गम क्षेत्रका प्राकृतिक बासस्थान समेत भविष्यमा खतरा निम्तिने छ, र जलवायू परिवर्तनका कारण अहिले नै पहुँचयोग्य भइसकेका क्षेत्रहरु कुनै समय हिउँले ढाकिएका हुन्थे,” क्वीन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयका मुख्य अनुसन्धाता केन्डाल जोन्सले बताए  ।

प्राकृतिक बासस्थानको केबल पाँच प्रतिशत मात्र अहिले संरक्षित क्षेत्रका रुपमा रहेको छ, र बाँकी स्थान अति जोखिममा परिसकेको छ, करेन्ट बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्वको सामुन्द्रिक क्षेत्रलाई नियमन गर्न, अधिक माछा मार्ने कार्यलाई बन्द गर्न, विनाशकारी सामुद्रिक–उत्खननलाई सीमित गर्न तथा सामुद्रिक सतह बृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ ।

“सामुन्द्रिक प्राकृतिक बासस्थान सामुन्द्रिक जीवनको अपूर्व संगम हो । यहाँ जीवजन्तुको आधिक्यता छ र आनुवांशिक विविधताले पूर्ण छ । जलवायू परिवर्तन जस्ता चुनौतीबाट बच्ने आधार प्रदान गरेको छ,” वाइल्डलाइफ कन्जरभेसन सोसाइटीका जेम्स वाट्सनले बताए  ।

“यी महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा व्यापक नोक्सानी हुँदैछ, र यिनीहरुको संरक्षणलाई बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताले मुख्य रुपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । होइन भने, यी जीवजन्तु ५० वर्षभित्रै लोप हुने खतरा छ ।”

गत वर्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघले समुद्रको संरक्षणका सन्दर्भमा पहिलो संरक्षण सन्धीका लागि सदस्य राष्ट्रबीच छलफल चलाएको थियो, जसले मुलुकहरुका आफ्ना राष्ट्रिय सामुन्द्रिक सीमाभन्दा बाहिरको क्षेत्रको दिगो प्रयोगका सन्दर्भमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । एएफपी



नयाँ