काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदहरुको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  जुम्लामा भएको घटना तथा बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राका बारेमा दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि सदनलाई जानकारी दिने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले वार्ताका माध्यमबाट भएको सहमति सकारात्मक छ भन्दै बंगलादेशमा अध्ययन गरेर फर्केका र अध्ययनरत छात्राका बारेमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्ति छानबीन गरी कानूनी कारवाहीको माग गरेका थिए ।

साथै आजको बैठकको शुरुमै कांग्रेसका सांसदले आसनबाट उभिएर उक्त सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद डा रिजालले सरकार र प्रा. डा. केसीबीच वार्तामार्फत सहमतिमा अनशन टुङ्गिनु सकारात्मक भए पनि प्रा. डा. केसीले लामो समय अनशन बस्नुपरेको र संसद् पनि नियमित चल्न नसक्नु दुःखद हो भने।

सरकारले जबर्जस्ती यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले प्रा. डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न भएको सहमतिले सार्वभौम जनताको जीत भएको उल्लेख गरे । पोखरेलले सरकार र प्रा. डा. केसीबीच बिहीबार नौ बुँदे सहमति भएपछि उनको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको तथा सहमति भएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका अगाडि बढाउने बताए ।

उनिहरुले प्रा. डा. केसीको मागका विषयमा भएका सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नभएका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारसँग पुनः स्पष्ट पार्न थप प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएको नौबुँदे सहमति सदनमा टेबल गर्दै थप जानकारी दिएका थिए ।

त्यसपछि पनि कांग्रेसका सांसदले सहमतिको पत्रका बारेमा सांसदलाई जानकारी पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभामुख महराले संसद् बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए  ।

मन्त्री पोखरेलको जवाफपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले प्रा. डा. केसीसँग भएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सहमतिको मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिनुपर्ने माग गरे ।