काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाई रोकेर संसदीय सुुनुवाई विशेष समिति विवादमा तानिन खोजेको छ । विशेष गरी अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइका लागि बोलाएकै दिन प्रक्रिया अनुमोदन गर्ने प्रचलन रहँदै आएकामा यसपटक भने गत बिहिबार सुनुवाई भए पनि अहिलेसम्म त्यसको निर्णय सुनाइएको छैन । 

संसदीय सुनुवाई समितिमा जोशीको सर्टिफिकेटको विषयलाई पनि मुद्दा बनाउन खोजिएको छ । तर उनी लामो समयदेखि न्यायाधीश मात्र भएका छैनन् सर्वोच्चकै पनि न्यायाधीश भए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश हुँदा पनि उनको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । त्यतिबेला सर्टिफिकेट ठीक भएकामा अहिले त्यही विषयलाई उल्टाएर विवादमा ल्याउन खोजिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पहिले नै संसदीय समितिबाट स्वीकृत भइसकेको विषयलाई अहिले उठाउन खोज्नु राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘अरु कुनै विषयका बारेमा हो भने संसदीय समितिले प्रश्न गर्न सक्छ तर पहिले नै संसदीय समितिबाट स्वीकृत भइसकेको विषयलाई उठाउन खोज्नुले केवल बार्गेनिङ हो कि भन्ने शंका जन्माउँछ ।’

उनले भने, ‘संसदले स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने हैसियत राख्छ तर यो विषयलाई लम्बाउन खोज्दा न्यायालयमा प्रभाव पर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले संसदको गरिमा जोगाउनका लागि पनि यो विषयलाई छिटो टुंगाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले अमेरिकी यो शैली प्रभावकारी भएकाले यसलाई अन्यथा लिन भने नहुने बताए । 

बार्गेनिङ नै हो त ? 
प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा गएर विषय अड्कनुलाई बार्गेनिङ नै भएको भन्न थालिएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको हस्तक्षेप बढेको आशंका गरिएको हो । 

यसलाई कसैले ब्ल्याकमेलिङको बटम लाइन बनाइएको पनि आरोप लगाएका छन् । बिहिबारदेखि थालिएको संसदीय सुनुवाइ सोमबारसम्म लम्बिएको छ । सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन् । 

कर्णले प्राविधिक कारणले गर्दा आइतबार सुनुवाई हुन नसकेको बताए । तर के सोमबार सुनुवाइ हुन्छ त ? यसबारेमा उनले सोमबारको बैठकपछि नै जानकारी हुने बताएका छन् । 

समितिका सांसदहरु पनि यो विषयको टुंगो छिट्टै लाग्ने बताउँछन् । नेकपाका सांसदहरुले पार्टी हाइ कमान्डबाट कुनै पनि त्यस्तो आदेश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

तर नेकपाका केही सांसदहरुले सामाजिक संजालमा दुई तिहाइ भएकाले स्वच्छ प्रधानन्यायाधीश छान्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । यसले भने हस्तक्षेपको सीधा संकेत गरेको छ । 

हस्तक्षेपले दुर्घटना निम्त्याउँछ । जसले जुन किसिमले ब्याख्या गरे पनि चुरो कुरो बार्गेनिङ नै भएको बताइन्छ । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् ।

जोशीको विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मत पनि बाझिएको बताइन्छ । ओली जोशीलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । उनलाई आफूले गरेका निर्णयमा सर्वोच्चले हालेको भाँजो मन परेको छैन । ओलीले भटाभट विवादित निर्णय गर्दै जाँदा अदालतले अंकूश लगाउँदै गएको छ । 

विशेषगरी अघिल्ला सरकारको पालामा भएका नियुक्ति उल्टाउने काम र निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक भनी उल्टाइदिएपछि ओली सरकार क्रुद्ध देखिएको छ ।