गुवाहाटी, भारत। भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा ४० लाखसँग नागरिकता नरहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। सन् १९५१ पश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले आज गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी व्यक्तिहरु छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरु रहेको हुन सक्ने बताइएको छ।

एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिष्टरमा नामदर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २९ लाखमध्ये २ करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन्। हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिष्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई पनि उनीहरुकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट गरे। रजिष्टरमा नाम नभएकाहरुले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।

“आसामका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएकाहरु सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नामाङ्कन भर्न मौका दिइने बताए। पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा ३ करोड २९ लाख आवेदकमध्ये १ करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो,” हजेलाले भने। उक्त घोषणा समारोहमा रजिष्ट्रार महानिर्देशक सैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति थियो।

आलोचकहरुले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रुपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन्। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले मार्च २४, १९७१ अघि आसाम आएको प्रमाण नहुनेहरु जोसुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा सन् १९८५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

अन्तिम सूची कहिले जारी हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा सहसचिव सत्येन्द्र गर्गले भने, “अहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्न किनभने कति मानिसले नाम छुटका लागि आवेदन देलान् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यो निकै जटिल प्रक्रिया हो । हामी अहिल्यै कुनै पनि किसिमको ट्रिब्यूनल बनाउने वा कसैलाई कैदमा लिँदैनौं।”

गृह मन्त्रालयले जुलाई २५ मा आसाम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। एएनआई